अनिल विज ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा भवन को अलग करने के पंजाब के नेताओं के विरोध की निंदा की

पीटीआई

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में एक अलग विधानसभा भवन बनाने की हरियाणा की कोशिश का आप और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा विरोध किए जाने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब के नेता हर मामले में हरियाणा का विरोध करते हैं।

कांग्रेस की पंजाब इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, से मुलाकात की थी और राज्य विधानसभा भवन की स्थापना के लिए केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा को जमीन आवंटित करने के प्रस्तावित कदम का विरोध किया था।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री विज ने कहा, ''जिस तरह पाकिस्तान के नेता भारत का विरोध किए बिना अपनी राजनीति नहीं कर सकते, उसी तरह पंजाब में एक मानसिकता उभर रही है जहां हर मामले में हरियाणा का विरोध करना पड़ता है। ये नेता जनता के बीच तभी स्वीकार्य होंगे जब वे किसी न किसी बिंदु पर हरियाणा का विरोध करेंगे।

विज ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा भवन को लेकर पंजाब का विरोध उचित नहीं है। “हमने अपनी ज़मीन के लिए आवेदन किया है। सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, यह भूमि मामला (यूटी प्रशासन द्वारा) विचाराधीन है।

अधिकारियों ने पहले कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन को हाल ही में विधानसभा भवन की स्थापना के लिए भूमि अदला-बदली पर हरियाणा सरकार से एक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और यह विचाराधीन है।

चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा भवन के निर्माण के लिए हरियाणा द्वारा मांगी गई 10 एकड़ जमीन के बदले में, राज्य ने हरियाणा के पंचकुला में 12 एकड़ जगह की पेशकश की है।

वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा विधानसभा परिसर साझा करते हैं जो चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय के बगल में है।

हरियाणा का कहना है कि जगह की कमी है और विधानसभा और उसकी समितियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं।

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्र पर जानबूझकर चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकारों की रक्षा करना राज्यपाल का कर्तव्य है.

2023-24 के बजट में, हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में एक अलग विधानसभा भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा था।

इस कदम पर पंजाब के विभिन्न राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिन्होंने कहा था कि वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे क्योंकि चंडीगढ़ केवल पंजाब का है।