अंबाला कोर्ट ने आरोपी को रिहा करने के दिए आदेश

पटियाला के रहने वाले हरजिंदर सिंह को जीआरपी अंबाला छावनी ने 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उसे 11 नवंबर को अदालत में पेश किया गया और जीआरपी ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। हालाँकि, उन्हें 24 घंटे की हिरासत सीमा से अधिक होने के बाद पेश किया गया था। आरोपी ने अवैध गिरफ्तारी के आधार पर हिरासत से रिहाई की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें 10 नवंबर को दोपहर 12.26 बजे हिरासत में लिया गया था, लेकिन 11 नवंबर को दोपहर 3.15 बजे अदालत में पेश किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी का लिखित आधार उन्हें नहीं दिया गया।

हालांकि, जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपी को औपचारिक रूप से 10 नवंबर को शाम 4.15 बजे गिरफ्तार किया गया था और जब उसे अदालत में पेश किया गया तो गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है कि आरोपी को पुलिस ने दोपहर 1.14 बजे से पहले हिरासत में लिया था। उसे अगले दिन दोपहर 3.15 बजे पेश किया गया था। यात्रा के समय के कारण लगभग दो घंटे की अवधि उचित नहीं है। उसे जांच अधिकारी को दी गई अवधि के बाद पेश किया गया था।"

अदालत ने आगे कहा, "यदि आरोपी के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो 11 नवंबर को अनुमेय समय से अधिक उसकी हिरासत अवैध है। आरोपी को आगे हिरासत में रखे जाने का दायित्व नहीं है।" न्यायिक रिमांड देने के लिए दिए गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और आरोपी को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया गया। चूंकि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया था, इसलिए अदालत ने माना कि इस आधार पर उसे भी रिहा किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी देखा कि शायद जांच अधिकारी किसी आरोपी को अदालत में पेश करने से पहले पूछताछ के दौरान समय की तर्कसंगतता के महत्व के बारे में जागरूक नहीं था। इसने एसपी (जीआरपी), अंबाला छावनी को सभी जांच अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कहा है।

आवेदक के वकील महादेव महाराज सिंह ने कहा कि हरजिंदर सिंह को अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन पर चूरा पोस्त के साथ पकड़ी गई एक महिला के खुलासे पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं पाते हुए, मजिस्ट्रेट ने हरजिंदर को रिहा करने का आदेश दिया और उन्हें 4 दिसंबर को एक विशेष अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया।