न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवास आवंटित करें या अपील खारिज होने का सामना करें

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जिला न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित 58 सरकारी क्वार्टरों की स्वीकृत कमी को दूर करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश तब आया जब पीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया, स्वीकृत कमी की सीमा तक अवमानना का मामला बनता प्रतीत होता है।

पीठ ने कहा, "मुख्य सचिव द्वारा यह स्वीकार करने तक कि न्यायपालिका के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत पूल में 58 आवास कम हैं, प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता प्रतीत होता है।" कमी को दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए, अदालत ने साथ ही चेतावनी दी कि समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई न करने पर शीर्ष नौकरशाह के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को चुनौती देने वाली अपील खारिज हो सकती है।

यह अपील राजेश चावला द्वारा वकील एसपीएस भुल्लर और अर्शदीप सिंह भुल्लर के माध्यम से दायर एक अवमानना याचिका से उत्पन्न हुई है। एकल न्यायाधीश को बताया गया कि शेट्टी आयोग ने दो दशक से भी अधिक समय पहले अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल में 15 प्रतिशत सरकारी क्वार्टर निर्धारित करने का आदेश दिया था। लगातार गैर-अनुपालन का उल्लेख करते हुए, न्यायाधीश ने कहा था कि आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2003 को लागू हुई थीं। लेकिन 22 साल बाद भी, आवश्यक कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है।

अपील पर विचार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी ने ज़ोर देकर कहा: "हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे कम से कम 58 आवासों की कमी को दूर करने के लिए उचित आदेश पारित करें, ताकि वे उन आवासों को, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों के कब्जे में हैं, ज़िला न्यायपालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों के पक्ष में आवंटित कर सकें। यदि अगले एक सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह न्यायालय वर्तमान अपील को खारिज कर सकता है।"

पीठ ने आदेश दिया कि अवमानना पीठ द्वारा 16 मई को पारित पूर्व आदेश के तहत मुख्य सचिव के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 24 जुलाई के लिए नियत की गई है।