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Haryana हरियाणा: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य के हर क्षेत्र में जाकर लोगों के सुझाव ले रहे हैं और उन्हें आगामी बजट में शामिल किया जा रहा है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा का अगला बजट किसानों और आम जनता के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। मंत्री राणा ने बताया कि बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रत्येक विभाग और जिले के अधिकारियों के सुझाव भी शामिल किए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य की विकास योजनाएँ सभी वर्गों तक पहुँचें। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जनता से संवाद कर रहे हैं और सभी सुझावों को सुनकर बजट में जोड़ रहे हैं। यह बजट किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा।"
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य इस बजट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, किसानों की आमदनी में सुधार लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। मंत्री राणा ने यह भी बताया कि जल प्रबंधन, फसल बीमा, नई तकनीकी अपनाने और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले उपाय इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि बजट में केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी विशेष प्रावधान होंगे। मुख्यमंत्री की पहल के तहत हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बजट में सभी वर्गों के लिए योजनाओं का समावेश हो और विकास की गति निरंतर बनी रहे।
मंत्री राणा ने कहा कि राज्य में किसानों की समस्याओं और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जा रहा है। इसमें फसल के उचित मूल्य, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद और कृषि तकनीकी में नवाचार को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। श्रमिक वर्ग, छोटे और सीमांत किसान, महिला किसान और युवा उद्यमियों के लिए भी बजट में योजनाओं को शामिल करने की योजना है। मंत्री ने कहा कि बजट को पारदर्शिता और जनता की सहभागिता के साथ तैयार किया जा रहा है, ताकि सभी हितधारक राज्य के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
शायद यही कारण है कि हरियाणा का आगामी बजट किसानों और आम जनता के लिए सबसे अधिक लाभकारी बजट माना जा रहा है। मंत्री राणा ने जनता से अपील की कि वे अपनी समस्याओं और सुझावों के माध्यम से बजट निर्माण प्रक्रिया में सहयोग दें, ताकि हरियाणा का विकास समग्र और संतुलित हो। अधिकारियों और मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री की सक्रिय भागीदारी और जनता के सुझावों का समावेश बजट को अधिक जनहितकारी और किसान-केंद्रित बनाएगा।
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