भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के कारण है कृषि संकट : भूपेंद्र हुड्डा

चंडीगढ़,(आईएएनएस)| कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं से उनके मुद्दों पर परामर्श के लिए कई बार मिले थे, का मानना है कि देश की कृषि संकट में है। ऐसा केंद्र और उसके शासित राज्यों, दोनों में भाजपा सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के कारण है।

कांग्रेस की रणनीति के बारे में शनिवार को फोन पर आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि कृषि पर निर्भर किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के कल्याण के लिए भी उपाय कर रही है।

हुड्डा, जो मुख्य रूप से कृषि के प्रति पार्टियों के दृष्टिकोण में बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं, वह किसानों और श्रमिकों को कृषि उत्पादन के लिए एक मात्र घटक कार्यबल के अलावा एक अलग मानव इकाई और सम्मान देने की वकालत करते हैं।

कांग्रेस अब न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, बल्कि कृषि पर निर्भर किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के कल्याण के लिए भी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पार्टी ने इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष स्थापित करने का संकल्प लिया है।

कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में अभी-अभी समाप्त हुए अपने 85वें पूर्ण अधिवेशन में राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष की स्थापना का संकल्प लिया है।

हुड्डा ने कृषि और किसानों पर एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कृषि को टिकाऊ बनाने और किसानों, श्रमिकों और कारीगरों की अगली पीढ़ियों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए भविष्य की रणनीति शामिल है।

संकल्प में अन्य बातों के साथ एक ऋण राहत योजना की शुरुआत, एक राष्ट्रीय किसान ऋण राहत आयोग की स्थापना, सुलह के माध्यम से ऋण संबंधी शिकायतों को हल करना, बकाया ऋण की वसूली के लिए भूमि की नीलामी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी बनाने का वचन दिया, जिसकी गणना स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित सी2 प्लस 50 प्रतिशत लाभ के फॉर्मूले के रूप में की जानी चाहिए और एमएसपी से नीचे की किसी भी खरीद को दंडनीय बनाया जाना चाहिए।

हुड्डा ने आईएएनएस से कहा कि पार्टी ने कमियों को दूर करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा का वादा किया है, यानी खेती के तहत पूरे क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र की कृषि बीमा कंपनी या कंपनियों के माध्यम से बीमा किया जाएगा और कृषि विकास, किसानों, श्रमिकों व कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए एक आयोग स्थापित किया जाएगा।

हुड्डा, जो खुद एक कृषिविद् हैं, कृषि और किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने सत्र में इसका मसौदा पेश किया था।

उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्यों के बारे में बात करते हुए कहा कि पार्टी किसानों और श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन बीमा आदि प्रदान करने और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुरूप राष्ट्रीय किसान संरक्षण लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष बनाने और कृषि के लिए एक अलग बजट का भी समर्थन करती है।

हुड्डा 2010 में सदस्यों के रूप में पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्रियों के साथ कृषि उत्पादन पर मुख्यमंत्रियों के एक कार्यकारी समूह का नेतृत्व कर रहे थे।

दिसंबर 2010 में अपनी रिपोर्ट में समूह ने जो सिफारिश की थी, उस आधार पर सभी बैंकों में कृषि ऋण पर ब्याज दर 11 से घटाकर सात प्रतिशत कर दी गई थी।

हुड्डा ने बाद में मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के 84वें पूर्ण सत्र के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कृषि, रोजगार और गरीबी पर समिति का नेतृत्व किया।

वे उदयपुर में मई 2022 में कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर के प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने वाली ऐसी ही समिति के अध्यक्ष थे।

इस बार फिर, उन्होंने पिछले महीने आयोजित 85वें पूर्ण सत्र के लिए प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए कृषि और किसानों पर पार्टी की समिति का नेतृत्व किया।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि रायपुर अधिवेशन के बाद हरियाणा के प्रमुख जाट चेहरे हुड्डा का राष्ट्रीय स्तर पर शरद पवार जैसे किसान नेता के रूप में कद बढ़ा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर देश भर के किसानों को लुभाने के लिए उनके किसान-हितैषी दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाता है तो पार्टी को फायदा होना चाहिए।

--आईएएनएस