GST के युक्तिकरण के बाद हरियाणावासियों को 4 हजार करोड़ रुपये का कर लाभ मिलेगा

हरियाणा Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि जीएसटी के युक्तिकरण के बाद, राज्य के निवासियों को कम से कम 4,000 करोड़ रुपये के कर लाभ मिलेंगे।आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सैनी ने जीएसटी सुधारों को 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव प्रधानमंत्री के 'स्वदेशी' और 'मेक इन इंडिया' के आह्वान को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।उन्होंने कहा कि भारत में अब केवल दो मानक जीएसटी दरें होंगी, यानी 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। पहले के 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है और 'अयोग्य' वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर बरकरार रखी गई है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि ये सुधार मुख्य रूप से किसानों के हितों को ध्यान में रखते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, हरियाणा ने जीएसटी परिषद से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि पैकेज्ड दूध और पनीर को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, जबकि घी, मक्खन और सूखे मेवों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से न केवल मुद्रास्फीति कम होगी, बल्कि पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण को मज़बूती मिलेगी, किसानों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद ने सिंचाई और जुताई मशीनरी पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, जिससे उपकरणों की लागत कम हो गई है। उन्होंने बताया कि अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे जैव-कीटनाशकों और उर्वरकों पर अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिससे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा।मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। सैनी ने कहा कि यह प्रगतिशील कदम किसानों को आधुनिक मशीनरी अपनाने और कृषि मशीनीकरण में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर अब 12 प्रतिशत से घटकर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि इससे परियोजना लागत में कमी आएगी और टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

कपड़ा उद्योग में, सूत और कपड़े जैसे प्रमुख इनपुट पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि सिलाई मशीनों पर 18 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि इन उपायों से उत्पादन लागत में कमी आएगी, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूती मिलेगी और अधिक रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी-मुक्त कर दिया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से जीएसटी ढांचे को सरल और युक्तिसंगत बनाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। इससे हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है और जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 2018-19 में 18,910 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपये हो गया, जो 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।2024-25 में, हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह के मामले में प्रमुख राज्यों में पाँचवें स्थान पर पहुँच गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 20 प्रतिशत की प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है।