IMA Haryana के विरोध के बाद, आयुष्मान प्राधिकरण ने CCTV नियमों को स्पष्ट किया
Haryana हरियाणा : आयुष्मान भारत-हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी (AB-HHPA) ने आयुष्मान-पैनल वाले अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स (HDUs) और इंटेंसिव केयर यूनिट्स (ICUs) में CCTV कैमरे लगाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) हरियाणा की आपत्तियों का जवाब देते हुए साफ किया है कि उसकी एडवाइजरी का मकसद सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग बढ़ाना है और यह मरीज की प्राइवेसी या इज्ज़त से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है।
यह मामला तब सामने आया जब आयुष्मान-पैनल वाले अस्पतालों को HDUs और ICUs में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए, जहां लाभार्थी भर्ती हैं, चाहे वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ हो या बिना, और मॉनिटरिंग के लिए राज्य के हेल्थ अधिकारियों के साथ लाइव CCTV फीड शेयर करने के लिए कहा गया था। इस कदम से प्राइवेट डॉक्टरों में गुस्सा फैल गया, जिन्होंने बाद में यह मामला अधिकारियों के सामने उठाया।
हरियाणा IMA की प्रेसिडेंट डॉ. सुनीला सोनी ने कहा, “हमने यह मुद्दा राज्य के हेल्थ अधिकारियों के सामने उठाया है, जिन्होंने अब पहले के निर्देशों में बदलाव किया है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना सलाह के ऐसे निर्देश जारी न करें। मरीजों की प्राइवेसी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जिससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता।” उन्होंने कहा कि डॉक्टर अधिकारियों की मॉनिटरिंग या ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ नहीं हैं।
IMA हरियाणा को लिखे एक लेटर में, AB-HHPA अधिकारियों ने साफ किया कि एडवाइजरी में ICU, HDU, वार्ड या मरीज़ों के कमरों सहित मरीज़ों की देखभाल वाली जगहों के अंदर CCTV लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर कैमरे लगाए जाते हैं, तो उन्हें नॉन-क्लिनिकल कॉमन एरिया, जैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट या दूसरी तय जगहों तक ही सीमित रखना चाहिए, और उन जगहों को कवर नहीं करना चाहिए जहाँ इलाज या नर्सिंग केयर दी जाती है। अथॉरिटी ने आगे साफ किया कि इलाज के दौरान मरीज़ों की लाइव मॉनिटरिंग किसी भी हालत में अलाउड नहीं है।
डेटा एक्सेस और सिक्योरिटी पर, AB-HHPA ने कहा कि CCTV फुटेज संबंधित अस्पताल के पास रहेगी। फुटेज का एक्सेस सिर्फ़ खास और सही वजहों से और AB-PMJAY गाइडलाइंस के हिसाब से ही मांगा जाएगा। फुटेज का कोई भी बिना इजाज़त एक्सेस, शेयरिंग या गलत इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। मौजूदा निगरानी के तरीकों को दोहराते हुए, अथॉरिटी ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs), स्टेट एंटी-फ्रॉड यूनिट (SAFU) ऑडिट, इंस्पेक्शन और TMS-बेस्ड वेरिफिकेशन, एडमिशन की मॉनिटरिंग और बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन के मुख्य तरीके बने रहेंगे। अगर CCTV सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह सिर्फ़ एक सपोर्टिंग टूल के तौर पर काम करेगा। CCTV फुटेज के स्टोरेज के बारे में, AB-HHPA ने साफ़ किया कि अस्पतालों को रिकॉर्डिंग को हमेशा के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे रखने का समय अस्पताल की अंदरूनी पॉलिसी और मौजूदा कानूनी नियमों पर निर्भर करेगा, बेहतर होगा कि यह 30 दिनों का हो।
