जिला प्रशासन ने किसानों को धान की पराली जलाने के खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए पहले से ही कमर कस ली है, जिससे न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। शीर्ष अदालत पहले ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को धान की पराली जलाने की प्रथा पर अंकुश लगाने का निर्देश दे चुकी है।
जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग धान की पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
धान की पुआल के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन दोनों पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि इन-सीटू प्रबंधन में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का उपयोग करके मिट्टी में पराली को शामिल करना शामिल है, जबकि एक्स-सीटू प्रबंधन में खेतों से पुआल उठाना और इसकी आपूर्ति करना शामिल है। उद्योग. वर्तमान में, गुरुग्राम जिले में कुल 11,500 एकड़ भूमि पर धान की खेती होती थी।
