प्रशासन टॉम-टॉम्स ईवी नीति, 23 चार्जिंग इकाइयां गैर-कार्यात्मक

यूटी प्रशासन इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की वकालत कर रहा है, लेकिन शहर का बुनियादी ढांचा अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है। नौ महीने पहले 23 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के बावजूद, ये अभी भी चालू नहीं हैं।

भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि चंडीगढ़ में 17 चार्जिंग पॉइंट वाले नौ निजी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन चालू हैं।

यूटी प्रशासन ने पिछले साल 20 सितंबर को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को अधिसूचित किया था, और धीमी और मध्यम चार्जिंग के लिए चार्जिंग टैरिफ 8 रुपये प्रति यूनिट, तेज चार्जिंग के लिए 10 रुपये प्रति यूनिट और बैटरी स्वैपिंग के लिए 11 रुपये प्रति यूनिट तय किया था। हालांकि, यह सुविधा अभी भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं हो सकी है। ईवी नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) के एक अधिकारी ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन तैयार हैं और इन्हें दो-तीन सप्ताह के भीतर चालू कर दिया जाएगा।

यूटी ने पिछले साल नवंबर में शहर भर में नौ स्थानों पर 23 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए थे। इन स्टेशनों में कुल 92 चार्जिंग गन होंगी, जिनके जरिए एक साथ समान संख्या में वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा।

अधिकारी ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर "चंडीगढ़ डेवलपर मोड" के तहत 44 और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम चल रहा है और सेक्टर 17 में मल्टीलेवल पार्किंग, एलांते मॉल में पार्किंग स्थल, पार्किंग क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर आठ स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मनी माजरा कार बाजार, सेक्टर 26 में मध्य मार्ग और सेक्टर 44-डी बाजार की पार्किंग। नीति के अनुसार, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पांच साल की पॉलिसी अवधि तक या जब तक प्रशासन अन्यथा निर्णय नहीं लेता, तब तक लागू रहेगा।

नए खरीदार जो 20 सितंबर, 2022 और 19 सितंबर, 2027 के बीच नई इलेक्ट्रिक कार या हाइब्रिड वाहन खरीदते हैं, वे नीति के अनुसार प्रोत्साहित किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अधीन प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के पात्र होंगे।