महिलाओं की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, हिसार के कॉलेजों और आईटीआई का औचक निरीक्षण

हिसार: शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (POSH) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हिसार जिले में ऑडिट-सह-निरीक्षण अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की 19 जून की एडवाइजरी के तहत शनिवार को विभिन्न शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं की जांच की गई।

इस अभियान के तहत पीपीओ हिसार बबीता चौधरी, कोमल और स्थानीय समिति की सदस्य एवं अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल की टीम ने महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, हिसार तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), बरवाला का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान संस्थानों में POSH अधिनियम के तहत आंतरिक समिति (आईसी) के गठन और उसकी कार्यप्रणाली की जांच की गई। इसके अलावा कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रति जागरूक करने, समिति सदस्यों के प्रशिक्षण और आवश्यक रिकॉर्ड के रखरखाव की स्थिति भी देखी गई।

टीम ने संस्थानों के प्रबंधन को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही नियमित रूप से जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का मार्गदर्शन भी दिया गया। संस्थानों को वर्ष 2026 की वार्षिक रिपोर्ट अगले वर्ष 31 जनवरी तक संबंधित प्राधिकारी को सौंपने के लिए कहा गया।

20 नवंबर तक पूरा करना होगा जरूरी अनुपालन

पीपीओ बबीता चौधरी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी व्यवस्था होना जरूरी है। POSH अधिनियम का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना संस्थानों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने बताया कि 20 नवंबर तक अधिनियम के तहत जरूरी अनुपालन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले संस्थान हरियाणा सरकार के महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

इस पुरस्कार का उद्देश्य उन संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, जो महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगात्मक कार्यस्थल उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं।

नियमों की अनदेखी पर 50 हजार तक जुर्माना

अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल ने POSH अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम की धारा 26 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर नियोक्ता पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि दोबारा दोषसिद्ध होने की स्थिति में अधिक दंड के साथ संस्थान का लाइसेंस या पंजीकरण रद्द करने अथवा उसके नवीनीकरण पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

अंकुर अग्रवाल ने कहा कि POSH अधिनियम का पालन केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भरोसेमंद कार्यस्थल तैयार करने की बुनियादी शर्त है।

प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी बनाना और शिकायतों के निवारण के लिए मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करना है।