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हरियाणा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गुरुग्राम के सेक्टर 48 में स्थित 'टाइटन इन्फ्राकॉन एलएलपी' की 6.445 एकड़ की आईटी पार्क कॉलोनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा 50 लाख रुपये की 'कंपोजिशन फीस' (जुर्माना शुल्क) जमा करने के नाम पर एक कथित फर्जी रसीद पेश करने के कारण की गई है। महानिदेशक डॉ. जे. गणेशन द्वारा हस्ताक्षरित यह निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसमें 2008 का लाइसेंस नंबर 47 शामिल है।
विभाग के अनुसार, डेवलपर को 5 अगस्त 2025 को परियोजना के एक हिस्से के लिए 'ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट' (कब्जा प्रमाण पत्र) दिया गया था। 'हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1983' के तहत, कंपनी को 90 दिनों के भीतर, यानी 3 नवंबर 2025 तक 'डीड ऑफ डिक्लेरेशन' (DOD) दाखिल करना अनिवार्य था। हालांकि, कंपनी ने यह दस्तावेज तय समय-सीमा से लगभग छह महीने बाद, 28 अप्रैल 2026 को जमा किया। इसके साथ ही, देरी के लिए 50 लाख रुपये की 'कंपोजिशन फीस' जमा करने की एक रसीद भी दी गई।
GRN नंबर 152495416 वाले ट्रेजरी चालान की जांच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि वास्तव में केवल 5 लाख रुपये ही जमा किए गए थे। विभाग ने इस रसीद को "फर्जी/बनावटी" करार दिया और कहा कि इससे कंपनी के गलत इरादे (malafide intention) का पता चलता है।उसी दिन जारी एक अलग आदेश में, पूरे हरियाणा के सभी नगर नियोजन कार्यालयों को टाइटन इंफ्राकॉन एलएलपी या उसके भागीदारों के लिए किसी भी नए अनुमोदन, अनुमति या लाइसेंस की प्रक्रिया नहीं करने का निर्देश दिया गया।
निर्देशों की प्रतियां सभी जिला नगर योजनाकारों के अलावा पंचकुला, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और फरीदाबाद के वरिष्ठ नगर योजनाकारों को भेजी गईं। विभाग ने कंपनी को 18 नवंबर को दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में महानिदेशक के सामने पेश होकर यह बताने के लिए बुलाया है कि क्यों न उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। यह निलंबन अगले आदेश तक लागू रहेगा.
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