Karnal में CMR डिफॉल्टरों पर कार्रवाई

Karnal डिफ़ॉल्टर राइस मिलर्स से लंबे समय से बकाया सरकारी रकम वसूलने के लिए करनाल ज़िला प्रशासन ने उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजस्व विभाग के साथ मिलकर यह प्रक्रिया शुरू करें ताकि नीलामी के ज़रिए सरकारी बकाया रकम वसूल की जा सके।

इस बीच, विभाग ने पिछले कुछ हफ़्तों में पाँच डिफ़ॉल्टर राइस मिलों से लगभग 12.5 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि वसूली अभियान और तेज़ी पकड़ेगा क्योंकि और भी वसूलियाँ होनी बाकी हैं। डॉ. शर्मा ने कहा, "मैंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उनसे डिफ़ॉल्टर राइस मिलर्स से लंबे समय से बकाया रकम की वसूली में तेज़ी लाने को कहा है। इन अधिकारियों से प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है।"

हाल की वसूलियों की जानकारी देते हुए DFSC मुकेश कुमार ने कहा, "हमने डिफ़ॉल्टर राइस मिलों से लगभग 12.5 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। वसूली की प्रक्रिया जारी रहेगी और जल्द ही और वसूलियाँ होने की उम्मीद है।" प्रमुख वसूलियों में GR इंटरनेशनल से लगभग 3.8 करोड़ रुपये, भुवनेश्वर राइस मिल से 2 करोड़ रुपये, गुरुनानक राइस मिल से 1.5 करोड़ रुपये, अग्रवाल राइस मिल से 2.5 करोड़ रुपये और रोहित ट्रेडिंग से 50 लाख रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा राइस मिल से 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वसूली जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है, जबकि हरिओम राइस मिल के भी जल्द ही अपना बकाया जमा करने की उम्मीद है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार वसूली में तेज़ी लाने के लिए 'वन-टाइम सेटलमेंट पॉलिसी' (एकमुश्त निपटान नीति) ला सकती है। इस पॉलिसी में मूल राशि, ब्याज या जुर्माने में छूट मिलने की उम्मीद है, जिससे डिफ़ॉल्टर मिलें अपनी बकाया देनदारियों का निपटान कर सकेंगी और सरकार को लंबे समय से बकाया रकम वसूलने में मदद मिलेगी। करनाल ज़िला प्रशासन ने पहले डिफ़ॉल्टर राइस मिलों की प्रॉपर्टी का आकलन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति ने पाया कि 58 राइस मिलर्स 2013-14 से सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य का कस्टम-मिल्ड राइस (CMR) देने में विफल रहे हैं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है।

इसके बावजूद, खरीद एजेंसियाँ इस पूरी अवधि के दौरान बकाया रकम वसूलने में विफल रहीं, जिससे प्रवर्तन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, कुछ मामलों में FIR दर्ज की गईं और कुछ अन्य मामलों में प्रॉपर्टी ज़ब्त की गईं, लेकिन कोई नीलामी न होने की वजह से रिकवरी पूरी नहीं हो पाई। कई मामलों में रिकवरी मुश्किल हो गई क्योंकि मिल मालिकों ने चावल मिलें लीज़ पर ली थीं, इसलिए उनके अपने नाम पर कोई फिक्स्ड एसेट नहीं थी। कुछ मामलों में मिल मालिकों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। खरीद एजेंसियों के सूत्रों ने माना कि सख़्त कार्रवाई से रिकवरी पक्की हो सकती थी, लेकिन कमज़ोर फ़ॉलो-अप की वजह से डिफ़ॉल्टर सालों तक अपनी आर्थिक ज़िम्मेदारी से बचते रहे।