पीएम गति शक्ति के तहत हरियाणा के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये स्वीकृत

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय उनकी व्यावहारिकता की जांच करें ताकि उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई न आए और तय समयावधि में जनता को समर्पित की जा सकें। मुख्य सचिव आज यहां पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित सचिवों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएस) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

संजीव कौशल ने पीएम गति शक्ति मिशन के तहत शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, एचएसआईआईडीसी, बिजली विभाग आदि को सड़कें, जल एवं सीवरेज लाइन, हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन, बस टर्मिनल व बस क्यू शेल्टर इत्यादि की डाटा लेयर एक माह के अंदर-अंदर अपडेट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को समुचित भूमिगत पाईपलाइन की डाटा लेयर 3 माह के भीतर अपडेट करने के निर्दश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। इसलिए अधिकारी वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं को जल्द से जल्द केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजें।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस

कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाया गया है और ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों जैसी टेक्नोलॉजी की सहायता से परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति मिशन के तहत रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। भौगोलिक स्थिति और वातावरण को ध्यान में रख कर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जहां मेट्रो रेल का इस्तेमाल व्यावहारिक है, वहां उस पर फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार, व्यावहारिकता के आधार पर हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि पीएम गति शक्ति के तहत अभी तक विभिन्न विभागों से लगभग 1100 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें मुख्यतः लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और इंडस्ट्रीयल एस्टेट से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं को जल्द ही केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। बैठक में बताया गया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राजस्व संपदा, सड़कें, पर्यटन स्थल, इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रीयल पार्क सहित 25 विभिन्न डाटा लेयर को अपडेट किया जा चुका है।