एक साल बाद, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल आज चंडीगढ़ में SC द्वारा नियुक्त पैनल से मिलेगा

Punjab.पंजाब: लगभग एक साल तक रुकी रहने के बाद, किसानों और सुप्रीम कोर्ट की बनाई हाई-पावर्ड कमेटी के बीच बातचीत शुक्रवार को चंडीगढ़ में फिर से शुरू होगी। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM, नॉन-पॉलिटिकल) का 15 सदस्यों का डेलीगेशन पैनल से मिलने वाला है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने के बाद, 20 मार्च, 2025 से प्रदर्शन कर रहे किसानों और कमेटी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। 6 जनवरी, 2025 को कमेटी के सदस्यों ने किसान नेता जगजीत दल्लेवाल के साथ मीटिंग की, जो उस समय भूख हड़ताल पर थे। जस्टिस नवाब सिंह (रिटायर्ड) की लीडरशिप में हाई-पावर्ड कमेटी बातचीत को आसान बनाने, विरोध को डी-पॉलिटिकल बनाने और किसानों की शिकायतों के संभावित समाधान सुझाने के लिए बनाई गई थी।

दूसरे सदस्य हरियाणा के पूर्व पुलिस डायरेक्टर जनरल पीएस संधू, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा और GNDU, अमृतसर में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, रंजीत सिंह घुमन हैं। CCS हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार के वाइस-चांसलर बलदेव राज कंबोज स्पेशल इनवाइटी हैं। इस डेवलपमेंट को कन्फर्म करते हुए, SKM (नॉन-पॉलिटिकल) लीडर काका कोटडा ने कहा कि डेलीगेशन यह क्लैरिटी मांगेगा कि MSP पर लीगल गारंटी पक्का करने और खेती से जुड़ी दूसरी चिंताओं को दूर करने के लिए कानून या पॉलिसी बनाने की दिशा में कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं। कोटडा ने कहा, “कमेटी से मिलने के अलावा, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों का 15 मेंबर वाला डेलीगेशन, MP चरणजीत चन्नी से भी मिलेगा, जो एग्रीकल्चर, एनिमल हसबैंड्री और फूड प्रोसेसिंग पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं।” उन्होंने आगे कहा, “कमेटी ने हाल ही में MSP के लिए लीगल गारंटी और किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूसरे उपायों की सिफारिश की थी। हम रिपोर्ट का स्टेटस पूछेंगे। चर्चा के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।”