planning इनकम में तेज़ बढ़ोतरी ने टाउन प्लानिंग से होने वाली कमाई में कमी को पूरा किया

हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार बजट 2026-27 की तैयारी कर रही है, ऐसे में कुछ खास डिपार्टमेंट से मिलने वाली रकम में कमी फाइनेंस डिपार्टमेंट की जांच के दायरे में आ गई है।8 जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग से पहले जारी एक नोट के मुताबिक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से मिलने वाली रकम में 19.4% की गिरावट आई है। 31 दिसंबर, 2025 तक अर्बन डेवलपमेंट चार्ज से होने वाली कमाई 854 करोड़ रुपये थी, जबकि एक साल पहले यह 1,060 करोड़ रुपये थी।नोट में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन में उतार-चढ़ाव को भी बताया गया है। जबकि 2025-26 में अक्टूबर तक औसत मासिक कलेक्शन लगभग 1,300 करोड़ रुपये था, नवंबर में रेवेन्यू घटकर 554 करोड़ रुपये रह गया, जो दिसंबर में बढ़कर 1,297 करोड़ रुपये हो गया।अपने बजट 2025-26 के भाषण में, मुख्यमंत्री ने कहा था: “डेवलपर्स, बिल्डर्स, सोसाइटीज़ और अथॉरिटीज़ अक्सर अपने रिकॉर्ड में अलॉटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं और कब्ज़ा दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन डीड पूरी नहीं कर पाते, जो कानूनी तौर पर गलत है और इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी रेवेन्यू का नुकसान होता है।” उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करने का ऐलान किया था, और चेतावनी दी थी कि देर से रजिस्ट्रेशन कराने पर मौजूदा कलेक्टर रेट्स पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को स्टेटस अपडेट करने के लिए कहा गया है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ी टैक्स से होने वाली कमाई में 12.5% ​​की बढ़ोतरी दर्ज की, जो 3,693 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,153 करोड़ रुपये हो गई, हालांकि टिकट से होने वाली कमाई 4.7% घटकर 1,001 करोड़ रुपये रह गई। महंगी गाड़ियों और बस किराए के लिए रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने की संभावना पर बातचीत चल रही है। सिंचाई और जल संसाधन डिपार्टमेंट से होने वाली कमाई 8.9% घटकर 265 करोड़ रुपये रह गई। इसके उलट, इसी दौरान माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट की कमाई 49.2% बढ़ी, जो 488 करोड़ रुपये से बढ़कर 728 करोड़ रुपये हो गई।कुल मिलाकर, टैक्स रेवेन्यू 16.7% बढ़ा, जबकि नॉन-टैक्स रेवेन्यू 22.4% बढ़ा। हालांकि, केंद्र से मिलने वाली ग्रांट में 22.8% की गिरावट आई। 31 दिसंबर, 2025 तक रेवेन्यू रिसीट साल-दर-साल 15.3% बढ़कर 88,286 करोड़ रुपये हो गई। रेवेन्यू खर्च 5.4% बढ़ा, और कैपिटल खर्च 13.5% बढ़ा। कर्ज चुकाने सहित कुल खर्च 11.8% बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपये रहा।