
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गोवंश संरक्षण और गोशालाओं के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की 629 गोशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये की आर्थिक सहायता जारी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार गोवंश की बेहतर देखभाल, गोशालाओं में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और पशुओं के रखरखाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा जारी इस राशि का उपयोग चारे की व्यवस्था, शेड निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार पशुधन के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। गोशालाओं में रहने वाले गोवंश को पर्याप्त चारा, सुरक्षित आश्रय और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता से गोशाला प्रबंधन को आवश्यक व्यवस्थाएं करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश में बड़ी संख्या में गोशालाएं बेसहारा और जरूरतमंद गोवंश की देखभाल कर रही हैं। इन संस्थाओं को पशुओं के भोजन, पानी, उपचार और रहने की व्यवस्था के लिए नियमित आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार की ओर से जारी अनुदान राशि गोशालाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 629 गोशालाओं के लिए जारी 86.95 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार किया जाएगा। इसमें पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना, शेड निर्माण, गोशालाओं का रखरखाव और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास शामिल है। इससे विशेष रूप से उन गोशालाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें बड़ी संख्या में पशुओं की देखभाल के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है।
गोशालाओं के संचालन में चारे की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण खर्चों में शामिल होती है। पशुओं को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से हरे और सूखे चारे की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित आवास और बीमार पशुओं की देखभाल भी आवश्यक होती है। सरकार की आर्थिक सहायता से इन बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण के साथ-साथ पशु कल्याण से जुड़े कार्यों को भी आगे बढ़ा रही है। सरकार का प्रयास है कि गोशालाओं में रहने वाले पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से हो और उनके लिए आवश्यक संसाधनों की कमी न रहे।
विशेषज्ञों के अनुसार, गोशालाओं के बेहतर संचालन के लिए केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उचित प्रबंधन और नियमित निगरानी भी आवश्यक है। पशुओं की संख्या के अनुसार चारे और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्वच्छता बनाए रखना तथा बीमार पशुओं को समय पर उपचार देना महत्वपूर्ण होता है।
गोशालाओं में शेड निर्माण भी गोवंश संरक्षण का अहम हिस्सा है। गर्मी, सर्दी और बारिश जैसी मौसमी परिस्थितियों से पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त आश्रय की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से बारिश के मौसम में शेड की कमी होने पर पशुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में निर्माण कार्यों के लिए आर्थिक सहायता मिलना गोशाला प्रबंधन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
राज्य सरकार की इस पहल से गोशालाओं के विकास के साथ पशु कल्याण संबंधी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, अलग-अलग गोशालाओं को कितनी राशि आवंटित की गई है, इसका विस्तृत विवरण संबंधित विभागीय रिकॉर्ड से स्पष्ट होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और स्थानीय व्यापारियों तथा कारीगरों से सामान खरीदकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में योगदान दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली जैसे त्योहार स्थानीय बाजारों और छोटे कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होते हैं। इस दौरान लोग बड़ी मात्रा में सजावट का सामान, मिट्टी के दीये, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और अन्य सामग्री खरीदते हैं। यदि लोग स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो इससे छोटे व्यापारियों, कारीगरों और पारंपरिक व्यवसायों को सीधा लाभ मिल सकता है।
उन्होंने विशेष रूप से मिट्टी के दीये जलाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली पर मिट्टी के दीये खरीदने से पारंपरिक कुम्हार समुदाय और स्थानीय कारीगरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। यह केवल त्योहार मनाने का तरीका नहीं, बल्कि स्थानीय रोजगार और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी है।
दीपावली के अवसर पर मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ने से कुम्हारों और छोटे दुकानदारों के कारोबार में तेजी आने की संभावना रहती है। कई परिवार पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन और दीये बनाने का काम करते हैं। त्योहारों के दौरान होने वाली बिक्री उनकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनती है।
मुख्यमंत्री की अपील को स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता मिलने से छोटे उद्यमों और पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को बाजार उपलब्ध हो सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'वोकल फॉर लोकल' अभियान देश में स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे त्योहारों की खरीदारी में स्थानीय व्यापारियों को प्राथमिकता देकर इस अभियान को मजबूत बनाएं।
हरियाणा सरकार की ओर से गोशालाओं को जारी आर्थिक सहायता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील को सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर सरकार गोवंश संरक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी ओर त्योहारों के अवसर पर छोटे कारोबारियों को सहयोग देने का संदेश भी दिया जा रहा है।
अब गोशालाओं के लिए जारी राशि के प्रभावी उपयोग पर ध्यान रहेगा। यदि अनुदान का इस्तेमाल चारे, शेड निर्माण और रखरखाव जैसी प्राथमिक जरूरतों के लिए निर्धारित तरीके से किया जाता है, तो इससे प्रदेश में गोवंश की देखभाल की व्यवस्था को और मजबूती मिल सकती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोहराया कि राज्य सरकार गोवंश संरक्षण और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की 629 गोशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये का अनुदान इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।





