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एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है।
राज्य भर के 80 सरकारी कॉलेज निर्धारित अवधि के भीतर अपने छात्रों के लिए परिवहन सुविधाओं के बारे में राज्य मुख्यालय को जानकारी देने में विफल रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 27 महिला कॉलेज हैं।
उच्च शिक्षा निदेशालय (डीएचई) ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्राचार्यों से स्पष्टीकरण मांगा है और एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है।
“18 अप्रैल को, डीएचई ने कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश दिया था कि कितने छात्र परिवहन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, इसकी जानकारी अपलोड करें ताकि नए शैक्षणिक सत्र के मद्देनजर एक डेटाबेस तैयार किया जा सके। उन्हें 21 अप्रैल तक सरकारी पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिए कहा गया था, लेकिन 80 कॉलेज निर्धारित समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहे, इसलिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सूत्रों ने कहा कि 27 महिला कॉलेज रोहतक, नारनौल, जींद, भिवानी, फरीदाबाद, बाधरा, बल्लभगढ़, लोहारू, बावल, गुरुग्राम, दत्ता, मंडकोला, सोनीपत, अटेली, कैरू, मानेसर, मोखरा, बहल, मडलौदा, उगालान, जसौर में स्थित हैं। खेरी, बस्तली, शहजादपुर, सांपला, कालांवाली, अंबाला शहर और सलाहेरी।
सरकारी महिला कॉलेज रोहतक की प्रिंसिपल सविता परुथी ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद परिवहन सुविधा के बारे में जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी। उन्होंने कहा, "जब इस संबंध में पहला नोटिस जारी किया गया था, तब मैं कॉलेज में नहीं थी।"
डीएचई के उप निदेशक डॉ अजीत सिंह ने पुष्टि की कि कॉलेज के प्राचार्यों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिन्होंने निर्धारित समय अवधि के भीतर सूचना अपलोड नहीं की थी।
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Triveni
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