उपार्जित गेहूं का 70 फीसदी अभी तक उठाव नहीं हुआ

राज्य भर के अनाज मंडियों में गेहूं की धीमी उठान ने किसानों और आढ़तियों के तनाव को बढ़ा दिया है, जो कुछ दिनों में बारिश और अपनी उपज को उतारने के लिए जगह की कमी से डरते हैं। द ट्रिब्यून द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चला है कि खरीदे गए गेहूं का लगभग 30 प्रतिशत उठा लिया गया है, जबकि शेष 70 प्रतिशत राज्य के अनाज बाजारों में पड़ा हुआ है।

आंकड़े कहते हैं कि सभी अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर करीब 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से खरीद एजेंसियों ने 36.52 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। उपार्जित गेहूं की फसल में से सोमवार रात तक केवल 10.22 लाख मीट्रिक टन उठाव हुआ था।

खरीदे गए 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 2.60 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उठाव के साथ करनाल जिला सर्वाधिक गेहूँ उठाने में अग्रणी है, जबकि कैथल जिले ने 4.5 लाख मीट्रिक टन उपार्जित गेहूँ में से 1.6 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उठा लिया है। आंकड़ों में कहा गया है कि यमुनानगर जिले ने 1.54 लाख मीट्रिक टन में से लगभग 80,000 मीट्रिक टन उठा लिया है।

करनाल के उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि उन्होंने उठान सुनिश्चित करने के लिए हर खरीद केंद्र और अनाज मंडी में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. डीसी ने कहा, "सभी अधिकारी सुचारू रूप से उठाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।"

सूत्रों ने कहा कि कुछ अनाज मंडियों में रेलवे स्टेशनों पर खरीदे गए गेहूं को उठाने के लिए वैगनों की कम उपलब्धता के कारण अधिकारियों को एफसीआई को सीधी डिलीवरी के कारण उठाने की समस्या का सामना करना पड़ा है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार ने कहा कि खरीद एजेंसियों को उठान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि एक-दो दिनों में उठान में तेजी आएगी।' उन्होंने कहा, "हम विभिन्न अनाज मंडियों में उठाव से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एफसीआई के उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं।"