राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 5.73 लाख मामलों का निपटारा, 172.63 करोड़ रुपये वितरित
Panchkula पंचकुला: शनिवार को पूरे राज्य में आयोजित साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 5.72 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया गया और 172.63 करोड़ रुपये की राशि का समझौता किया गया। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) के तत्वावधान में आयोजित इस पहल का उद्देश्य विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करना था। अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत के दौरान कुल 5,72,911 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें लोक अदालत से पहले की बैठकें भी शामिल थीं; इससे राज्य की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। लोक अदालत का आयोजन राज्य के सभी 22 ज़िलों और 38 उप-मंडलों में किया गया, और लंबित तथा मुक़दमे से पहले के मामलों को निपटाने के लिए 177 पीठों का गठन किया गया।
लोक अदालत का आयोजन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा HALSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपक सिबल के मार्गदर्शन में किया गया, जिन्होंने मामलों के कुशल निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की निगरानी की। HALSA के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सदस्य सचिव जगदीप सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत की पीठों के कामकाज की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पंचकूला स्थित ज़िला न्यायालय परिसर का दौरा कर मुक़दमेबाज़ों और न्यायिक अधिकारियों से बातचीत की।
इस कार्यक्रम के दौरान दीवानी विवाद, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना के दावे, बैंक वसूली के मुक़दमे, चेक बाउंस के मामले, ट्रैफ़िक चालान और समझौता योग्य आपराधिक अपराधों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। विशेष रूप से, 2013 में विवाह बंधन में बंधे एक दंपति के बीच चल रहे लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया, जो सुलह को बढ़ावा देने में लोक अदालतों की भूमिका को रेखांकित करता है।
