श्रमिकों के 50 फीसदी आवेदन हो रहे खारिज

रेवाडी: दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के बाद भी निर्माण के लिए आवेदन लंबे समय तक के लिए जारी किए जाते हैं या खारिज कर दिए जाते हैं। इतिहास के आंकड़ों पर नजर डालें तो क्लोज अप्लाई करने वाले 50 दिग्गजों को मंजूरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

यह हाल तब है जबकि निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास करीब चार हजार करोड़ रुपये हैं। सरकार ने एक साल में भी 246 करोड़ रुपये का लाभ शेयरधारकों को दिया है।

दिल्ली सरकार के आउटकम बजट रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 11.51 लाख लाख का मकान बनाया गया। उस समय बड़े स्तर पर अभियान ड्राइव के बाद 8.45 लाख लाख ने रजिस्ट्रेशन फ़ार्म बनाया। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जब 3.19 लाख निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन मीन के लिए आवेदन किया तो 1.77 लाख को मंजूरी मिल गई, जबकि 1.23 लाख आवेदन पड़े रह गए और 19 हजार से अधिक को खारिज कर दिया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि वर्तमान में कैंप से लेकर मोबाइल वैन तक की मीनिंग प्रक्रिया जारी है। अब तक 1.35 लाख से ज्यादा आवेदन मिल गए हैं.