कृषि भूमि से होने वाली 50% सरकारी आय पंचायतों को दी जाएगी: हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है कि कृषि भूमि से होने वाली सरकार की आय का 50 फीसदी हिस्सा पंचायतों को मिलेगा.

डिप्टी सीएम ने आज भिवानी जिले के पाथरवाली, बजीना और आलमपुर गांवों के दौरे के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें इस राशि को विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। उन्होंने कहा, ''इससे गांवों में विकास कार्यों की गति और तेज होगी।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों, कामगारों और श्रमिकों के जीवन में समृद्धि लाने का काम किया है।

आलमपुर गांव के निवासियों की मांग पर दुष्यंत ने गांव में ई-लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना और फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की चिंताओं को दूर किया है और उन्हें फसल नुकसान के जोखिम से मुक्त किया है। उन्होंने कहा, ''आज किसान की फसल सीधे उसके खेत से खरीदी जा रही है, जबकि पहले उन्हें अपनी फसल मंडियों में बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था।''

डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को एक बटन के क्लिक से घर बैठे ही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. सरकार ने 600 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप लोग सीएससी केंद्र के माध्यम से घर के पास से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। “अब घर बैठे ही वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही है।”

उन्होंने कहा कि सरकार ने मनरेगा के तहत 294 कार्य शुरू किए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए कीर्तन भवन का निर्माण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को राज्य के करीब 500 स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता का ही परिणाम है कि वर्ष 2019 में रजिस्ट्री के माध्यम से सरकार के खाते में 6,100 करोड़ रुपये जमा हुए और इस बार यह राशि काफी बढ़कर 10,400 करोड़ रुपये हो गयी है.

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