चंडीगढ़ के 4,652 वेंडरों को पीएम योजना के तहत लोन मिला

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नगर निगम (एमसी) ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत शहर के 4,652 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, चंडीगढ़ को कम से कम 6,300 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान करना है और शहर ने 4,652 वेंडरों को ऋण प्रदान करके लक्ष्य का 74% पहले ही हासिल कर लिया है। लाभार्थियों में से 3,424 ने पहले ही अपना ऋण चुका दिया है।

कराड ने एमसी को एक महीने के भीतर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि अधिक विक्रेता ऋण का लाभ उठा सकें।

आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, चंडीगढ़ ने कुल 7,229 ऋण स्वीकृत किए हैं और 6,795 विक्रेताओं को ऋण वितरित किए हैं। वर्तमान में, स्वीकृत राशि 10.29 करोड़ रुपये है जबकि वितरित राशि 9.95 करोड़ रुपये है।

चंडीगढ़ ने पंजाब जैसे राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां केवल 51% लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है। हरियाणा भी इस मोर्चे पर पिछड़ गया है और लक्षित विक्रेताओं में से केवल 35% को ही ऋण उपलब्ध करा पाया है। इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर ने प्रत्येक लक्षित विक्रेताओं में से 77% को ऋण प्रदान किया है। 83% पर, लद्दाख ने उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है।

एमसी आयुक्त अनिंदिता मित्रा ने कहा कि नगर निकाय योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कराड ने जोर देकर कहा कि पीएम स्वनिधि योजना सड़क विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए जून 2020 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक विशेष माइक्रोक्रेडिट सुविधा है।

यह योजना लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। पहले ऋण का समय पर भुगतान करने पर, विक्रेता क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे किश्त में 20,000 रुपये, 50,000 रुपये और 80,000 रुपये के बड़े ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं। इसके बाद, वे 10 लाख रुपये के मुद्रा ऋण के लिए पात्र हैं।