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नर्स और लेबोरेटरी टेक्निशियन के पद शामिल हैं.
स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी के कारण सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. 471 स्वीकृत पदों में से 199 (42.2%) रिक्त हैं। विभाग के सूत्रों के मुताबिक खाली पदों में डॉक्टर, नर्स और लेबोरेटरी टेक्निशियन के पद शामिल हैं.
उपलब्ध विवरण के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी (एमओ) के कुल 126 पदों में से 21 और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ) के 11 स्वीकृत पदों में से नौ पदों की रिक्ति के साथ, विभाग दो एसएमओ और 105 एमओ पर निर्भर है। डिप्टी सिविल सर्जन के आठ में से चार और नर्स के स्वीकृत 131 पदों में से 43 के भरे जाने का इंतजार है. इसी तरह फार्मासिस्ट के 43 पद भी करीब एक साल से नहीं भरे गए हैं। बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल में नवजात शिशु के लिए स्थापित 16 बिस्तरों वाला आईसीयू तीन माह पहले उद्घाटन किया गया था, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण अभी तक चालू नहीं हो पाया है. नाम न छापने की शर्त पर एक कर्मचारी ने कहा, "स्टाफ की कमी से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने या निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।"
यह दावा किया जाता है कि अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के आपातकालीन वार्डों में रिपोर्ट करने वाले मरीजों को परेशानी होती है, क्योंकि विषम समय में उनकी देखभाल के लिए कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है। यहां ट्रॉमा सेंटर की सुविधा नहीं होने के कारण अधिकांश दुर्घटना के मामले दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिए जाते हैं। रेडियोग्राफर के 10 में से नौ पद खाली होने से मरीज निजी केंद्रों के चक्कर लगाने को विवश हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन के कुल 43 पदों में से 23 पद भी खाली पड़े हैं।
जिला मुख्यालय पर सिविल अस्पताल के अलावा, विभाग होडल और हथीन में दो अनुमंडल अस्पताल और लगभग 21 सीएचसी और पीएचसी संचालित करता है। जबकि सीएचसी की संख्या छह है, जिले में 15 पीएचसी हैं।
लोकवीर सिंह, सिविल सर्जन ने कहा कि मामला उच्च अधिकारियों के विचाराधीन है और रिक्त पदों को जल्द भरने की उम्मीद है।
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Triveni
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