Ambala में 4 प्रमुख परियोजनाएं रद्द, 3 और का भी यही हाल

Haryana.हरियाणा: अंबाला में लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) की कई बड़ी परियोजनाओं के पूरा होने में और देरी हो रही है। विभाग द्वारा चार बड़ी परियोजनाओं के अनुबंध समाप्त किए जाने के बाद, तीन और परियोजनाओं - वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम, वीएलडीए कॉलेज और विज्ञान संग्रहालय - का भी यही हश्र होने की उम्मीद है। निर्माण में लगातार देरी और निर्माण फर्म के साथ मुकदमेबाजी के कारण ये परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। सिविल अस्पताल एक्सटेंशन बिल्डिंग, डॉक्टरों के लिए आवासीय क्वार्टर, एक सरकारी महिला कॉलेज भवन और मिनी सचिवालय भवन के अनुबंध पिछले साल समाप्त कर दिए गए थे। एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि सभी परियोजनाएं एक ही ठेकेदार द्वारा संचालित की जा रही थीं, इसलिए काम में देरी के बाद दंड, मुकदमेबाजी और मध्यस्थता के कारण और देरी हुई। कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) रितेश अग्रवाल ने कहा, "परियोजनाओं में लगातार देरी के बाद चार परियोजनाओं के अनुबंध समाप्त कर दिए गए हैं, और शेष कार्य का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जा रहा है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

तीन अन्य परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्ट कार्रवाई के लिए मुख्यालय को भेजी गई है।" काम का आंकलन होने के बाद परियोजनाओं की दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग जहां दोबारा निविदा के लिए शेष काम का आंकलन करने में व्यस्त है, वहीं स्थानीय नेता विलंबित परियोजनाओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रोहित जैन ने कहा, 'अनुबंध समाप्त करना और दोबारा निविदा जारी करना समाधान नहीं है, क्योंकि इसमें जनता का बहुत पैसा लगा है। देरी के कारण भवनों का निर्मित हिस्सा भी खराब स्थिति में है, क्योंकि भारी बारिश के दौरान उसमें लंबे समय तक पानी भरा रहता है। सरकार को उच्च स्तरीय जांच का आदेश देना चाहिए, देरी के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा राजनीतिक संबंधों की भी जांच होनी चाहिए।' स्थानीय नेता चित्रा सरवारा ने कहा, 'भ्रष्टाचार के कारण परियोजनाएं लटकी हुई हैं। हम लंबित परियोजनाओं का मामला उठाते रहे हैं और सरकार से प्रत्येक परियोजना की जांच कराने का अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ये सभी करोड़ों की परियोजनाएं थीं और कई बार समय सीमा से चूक गईं। देरी के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ गई है। उन्होंने कहा, "अधिक भुगतान किया गया और किए गए कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। सरकार को एसआईटी का गठन करना चाहिए।"