33% राशन डिपो में महिलाओं को जाना है
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज घोषणा की कि सरकार ने भविष्य के सभी राशन डिपो का 33 प्रतिशत महिलाओं को आवंटित करने का फैसला किया है। राशन डिपो के लिए आवेदन करने वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यदि कोई स्वयं सहायता समूह पंचायत की भूमि या तालाब पर मछली पालन के ठेके के लिए आवेदन करता है तो उसे नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य की पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक बढ़ जाती है, तो उनका राशन और आयुष्मान कार्ड एक साल के लिए रद्द नहीं किया जाएगा। सीएम ने ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसएचजी के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर लॉटरी या किसी अन्य माध्यम से आवंटित 25 प्रतिशत दुकानें स्वयं सहायता समूहों के लिए आरक्षित होंगी।
उन्होंने एसएचजी से संबंधित लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2014 में जहां केवल 812 एसएचजी थे, अब यह संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है।
बातचीत के दौरान, सीएम ने अधिकारियों को एक पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया, जहां एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के बारे में जानकारी अपलोड की जा सके। उत्पादों को गुणवत्ता के लिए प्रमाणित किया जाना चाहिए और पोर्टल के माध्यम से उनकी खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ब्रांड पहचान दी जानी चाहिए।
