हरियाणा में फैंसी नंबर ट्रांसफर करने पर 3 साल की रोक

Haryana विशेष पंजीकरण नंबरों, जिन्हें 'फैंसी नंबर' के रूप में भी जाना जाता है, की नीलामी में कथित धोखाधड़ी की रिपोर्ट के बाद, हरियाणा परिवहन विभाग ने आवंटन की तारीख से तीन साल के लिए ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित अधिमान्य और पसंदीदा वाहन पंजीकरण नंबरों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, ऐसे पंजीकरण नंबर तीन साल की अवधि के दौरान किसी रक्त रिश्तेदार या समान परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत आने वाले परिवार के सदस्य के पक्ष को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते हैं।

आदेश, जिसकी एक प्रति द ट्रिब्यून के पास है, में कहा गया है कि सरकार ने उनके आवंटन के तीन साल के भीतर अधिमान्य या पसंद पंजीकरण अंकों के हस्तांतरण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। यह शर्त 23 नवंबर, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित पंजीकरण नंबरों पर लागू होगी।

परिवहन आयुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक)-सह-पंजीकरण प्राधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी-सह-पंजीकरण प्राधिकारी और मुख्यालय में पंजीकरण प्राधिकारी को प्रतिबंध लागू करने का निर्देश देते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में कहा गया है, "आपसे उपरोक्त प्रतिबंधों का अक्षरश: पालन करने का अनुरोध किया जाता है। ऐसा करने में विफल रहने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है।" विभाग ने प्रतिबंध को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से वाहन/ई-नीलामी पोर्टल में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है।

गौरतलब है कि इस मुद्दे ने पिछले साल तब तूल पकड़ा था जब एक हिसार निवासी ने चरखी दादरी के बाढड़ा उपमंडल में पंजीकृत फैंसी वाहन पंजीकरण संख्या एचआर 88 बी 8888 के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। यह बोली देश में अब तक की सबसे ऊंची बोली मानी गई. हालांकि, बोली लगाने वाला राशि जमा करने में विफल रहा, जिसके बाद नंबर की दोबारा नीलामी की गई और 26.71 लाख रुपये प्राप्त हुए। इस घटना ने उन रिपोर्टों के बीच कई लोगों की भौंहें चढ़ा दीं कि कुछ लोग ऐसी प्रथाओं में लिप्त थे, जिन्होंने ऐसे फैंसी नंबरों के लिए एक समानांतर बाजार तैयार किया था। हालाँकि, एक स्थानीय निवासी, सुरेंद्र ने कहा कि अगर सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो यही प्रतिबंध हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा भूखंडों की नीलामी पर भी लागू होना चाहिए, जहां ऐसा कोई प्रतिबंध मौजूद नहीं है।