करनाल में 8 पदों के विरुद्ध 3 नायब तहसीलदार कार्यरत

जिले में राजस्व विभाग तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों व पटवारियों की भारी कमी से जूझ रहा है, जिससे लोगों के राजस्व संबंधी कार्य बाधित हो रहे हैं.

तहसीलदार के पांच में से चार पद खाली हैं, जबकि तीन नायब तहसीलदार आठ पदों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि दो नायब तहसीलदार पिछले तीन से छह महीनों से छुट्टी पर हैं, द ट्रिब्यून द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार।

कमी के चलते मौजूदा अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। नीलोखेड़ी तहसील के एक नियमित तहसीलदार को करनाल, इन्द्री, घरौंदा और असंध तहसील का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीलोखेड़ी तहसील में पदस्थ एक नायब तहसीलदार पिछले साल सितंबर से अवकाश पर हैं।

असंध नायब तहसीलदार को इन्द्री और करनाल तहसील का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि निगधू के एक नायब तहसीलदार को निसिंग और घरौंदा तहसील का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. बल्लाह में तैनात एक नायब तहसीलदार भी नायब तहसीलदार (सरप्लस) का प्रभार संभाल रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि करनाल तहसील में नियमित तहसीलदार के साथ-साथ नायब तहसीलदार के दोनों पद पिछले साल मार्च 2022 और सितंबर 2022 से क्रमशः खाली हैं, जबकि इंद्री तहसील 21 जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 से नियमित तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बिना है. क्रमशः, एक अधिकारी ने कहा।

घरौंदा तहसील में तहसीलदार का पद पिछले साल सितंबर से खाली पड़ा है, जबकि नायब तहसीलदार इस साल फरवरी से अवकाश पर हैं.

जिले में 436 गांवों के लिए 153 पटवार सर्कल हैं। पटवारी के 153 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 100 रिक्त हैं।

नतीजतन, अधिकारियों की कमी के कारण उनके काम में देरी होने के कारण निवासियों को परेशानी होती है। स्थानीय निवासी अमित कुमार ने कहा, "हम तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यालय में बार-बार जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की अनुपलब्धता हमारे काम को समय पर पूरा करने में बाधा बन रही है।"

असंध के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि जिन कार्यालयों में पद खाली थे, वहां अन्य अधिकारियों को कामकाज चलाने के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन यह मददगार नहीं था और दोनों कार्यालयों में काम बाधित कर रहा था।

संपर्क करने पर उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि जल्द ही सभी पद भरे जाएंगे। हमने उच्च अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और जल्द ही इन पदों को भर दिया जाएगा। लोगों का काम प्रभावित न हो इसके लिए अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।