25,000 मामले लंबित, सशस्त्र बल Tribunal ने रक्षा सचिव को अवमानना ​​नोटिस भेजा

Chandigarh,चंडीगढ़: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण Armed Forces Tribunal (एएफटी) ने पाया कि उसके समक्ष 25,000 से अधिक मामले लंबित हैं, इसलिए उसने न्यायिक आदेशों का पालन न करने के लिए रक्षा सचिव और सेना मुख्यालय तथा रक्षा लेखा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है। एएफटी की प्रधान पीठ ने इस महीने की शुरुआत में अपने आदेश में रक्षा सचिव और सेना प्रमुख को इस बात से अवगत कराने की मांग की है कि अधिकारी न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों से किस तरह निपट रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है। इसी मामले से संबंधित एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि एएफटी को कानून के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसी याचिकाकर्ता ने आदेशों के क्रियान्वयन न होने से असंतुष्ट होकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सितंबर 2022 में न्यायाधिकरण ने एक सेवानिवृत्त कर्नल को विकलांगता पेंशन प्रदान की थी, यह मानते हुए कि उनकी चिकित्सा स्थिति उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में सेवा करने का परिणाम थी। हालांकि, न्यायाधिकरण के निर्देशों का आज तक क्रियान्वयन नहीं किया गया है। फरवरी 2023 में, अधिकारी ने आदेश के निष्पादन के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और मामला बार-बार स्थगित होता रहा। न्यायाधिकरण ने गैर-अनुपालन के संबंध में रक्षा सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा। सितंबर 2023 में, विभाग ने सशर्त स्वीकृति का संकेत देते हुए एक अनंतिम पेंशन स्वीकृति आदेश प्रस्तुत किया। कई अन्य स्थगनों के बाद, अप्रैल 2024 में न्यायाधिकरण को सूचित किया गया कि न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी।

जब मामला अक्टूबर 2024 में फिर से सुनवाई के लिए आया, तो विभाग ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, लेकिन न्यायाधिकरण ने पाया कि अगस्त 2024 में उच्च न्यायालय ने कर्नल की याचिका पर एक विस्तृत आदेश पारित किया था। डेढ़ साल से अधिक समय से लंबित निष्पादन आवेदन के बारे में याचिकाकर्ता की शिकायत को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण को कानून के अनुसार निष्पादन कार्यवाही के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया कि न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिए सशर्त मंजूरी अगस्त 2023 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी थी, लेकिन आदेश को लागू नहीं किया गया। न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की पीठ ने कहा, "बार-बार स्थगन और प्रतिवादी द्वारा कार्यवाही में देरी करने के प्रयासों के बावजूद, गैर-अनुपालन के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।" उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण के समक्ष 6,500 से अधिक निष्पादन आवेदन लंबित हैं।