गुरदासपुर, बटाला में 14 बेंचों ने 4,324 मामले निपटाए

आज गुरदासपुर और बटाला के अदालत परिसरों में एक साथ आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादकारियों को न्याय मिला। लोक अदालत में कुल 5,749 मामले सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से 4,324 का फैसला किया गया।

गुरदासपुर जिले और बटाला उप-विभागीय अदालतों के लिए संयुक्त रूप से गठित चौदह पीठों ने मौके पर ही मामलों का फैसला किया। अगली लोक अदालत 9 दिसंबर को उन्हीं स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

आज की घटनाओं के अनुसार, यह आयोजन एक कुशल वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र साबित हुआ जिसने उन वादियों के बीच मतभेदों का सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान किया जो अन्यथा सिविल अदालतों में लंबे कानूनी विवादों में उलझे हुए थे।

अधिकांश मामले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित थे, जिनमें बाउंस हुए चेक से संबंधित मामले उठाए गए थे। लोक अदालत में बैंक वसूली, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), श्रम विवाद और राजस्व मामलों के अलावा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए।

यह कार्यक्रम जिला सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) राजिंदर अग्रवाल और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और सचिव, डीएलएसए सुमित भल्ला के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था।

न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा, "इन लोक अदालतों, जिन्हें 'पीपुल्स कोर्ट' के रूप में भी जाना जाता है, के पास वही शक्तियां हैं जो सिविल अदालतों में निहित हैं।" उन्होंने दावा किया कि ऐसी अदालतों के पास अपना विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक शक्तियां भी हैं। उन्होंने कहा कि इन अदालतों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 के तहत सिविल अदालतों के समकक्ष माना जाता था।

न्यायिक अधिकारियों को वादियों को यह समझाते हुए देखा जा सकता है कि ऐसी अदालतों में दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं और इन निर्णयों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है।

एक वकील ने कहा, "ये अदालतें वास्तव में ऐसे मंच हैं जहां सिविल अदालतों में लंबित या मुकदमे-पूर्व चरण के विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है।" वादियों से कहा गया कि यदि उनके मामले लंबे समय से सिविल अदालतों में लंबित हैं तो वे डीएलएसए सचिव से संपर्क कर उन्हें सिविल कोर्ट के दायरे से बाहर कर लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में डाल सकते हैं।

पठानकोट में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल सिंह खुरमी, जो डीएलएसए के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि इसी तरह की लोक अदालत जिला अदालतों में आयोजित की गई थी, जहां 3,189 मामले उठाए गए थे, जिनमें से 1,403 का फैसला मौके पर ही कर दिया गया था। वादकारियों को 10.30 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 10 पीठों का गठन किया गया।