116 करोड़ रुपये का घोटाला, Chandigarh MC ने सुपरिटेंडेंट और अकाउंटेंट को निलंबित किया

Chandigarh.चंडीगढ़: नगर निगम (MC) ने आज अपने दो कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और IDFC First Bank से जुड़े 116 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कथित घोटाले के मामले में एक सीनियर UT अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली सुपरिटेंडेंट रजनी और अकाउंटेंट हरंश को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि UT अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यह अधिकारी उस समय MC में डेप्युटेशन पर थे, जब चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संपत्तियों, रिकॉर्ड्स और वित्तीय मामलों को नगर निकाय को ट्रांसफर किया जा रहा था।

MC ने यह कार्रवाई तब की, जब एक अंदरूनी जांच में पाया गया कि CSCL के 116 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम ट्रांसफर करते समय उनकी तरफ से कुछ चूक हुई थी। यह फर्म मार्च 2025 में बंद हो गई थी। इसने अपने कामकाज से जुड़े लेन-देन के लिए IDFC First Bank में कई बैंक खाते खोल रखे थे। बैंक ने हाल ही में नगर निकाय को बताया था कि उसके सिस्टम में FDRs (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें) दिखाई नहीं दे रही हैं और वे नकली हैं।

UT पुलिस आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी

एक स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस की उस अर्जी को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें तीन आरोपियों — रिभव ऋषि, अभय कुमार और सीमा धीमान — को अंबाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी। यह पूछताछ IDFC First Bank से जुड़े 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा के धोखाधड़ी के मामलों के सिलसिले में की जाएगी, जिनका संबंध स्थानीय MC और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) ​​के खातों से है।

हरियाणा विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने 590 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में कुल 11 लोगों में से इन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस घोटाले का खुलासा राज्य में 24 फरवरी को तब हुआ, जब IDFC First Bank के दो पूर्व कर्मचारियों — रिभव ऋषि और अभय कुमार — को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद जांच शुरू हुई।

बाद में, UT पुलिस ने चंडीगढ़ MC और CREST के अधिकारियों द्वारा दर्ज कराई गई अलग-अलग शिकायतों के आधार पर इन आरोपियों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए।

अपनी शिकायत में, MC के अधिकारियों ने अपने खातों में 116 करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले की आशंका जताई थी, जबकि CREST के अधिकारियों ने लगभग 75 करोड़ रुपये की 'अनियमितताओं' का संदेह व्यक्त किया था। पुलिस ने दावा किया कि CREST के वित्तीय रिकॉर्ड्स का बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल खाता विवरणों के साथ मिलान करने पर 277 से ज़्यादा अनाधिकृत निकासी और जमा लेन-देन पाए गए। हालांकि दोनों संगठनों को उनका पैसा वापस मिल गया है, लेकिन पुलिस उन बैंक खातों से कर्मचारियों की मिलीभगत से निकाले गए पैसों की जांच कर रही है।

आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाने के लिए दी गई अर्जियों में, पुलिस ने कहा कि वे धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम के लेन-देन की कड़ियों (money trail) की जांच करना चाहते हैं। एक शिकायत के अनुसार, ये भुगतान उन फर्मों को किए गए थे, जिनका संबंध हरियाणा में हुए घोटाले से भी था।