गुरुग्राम में शराब की कीमतों पर 10% बढ़ोतरी, जानें दाम

गुरुग्राम (Gurugram) में शराब विक्रेताओं ने दिल्ली के बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए अगले सोमवार से शराब की कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद आया है जिसमें, उसने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री पर किसी तरह की छूट या छूट पर रोक लगा दी थी.कोविड -19 महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में भारी नुकसान के बाद शराब की दुकान के मालिक इस कदम से मुनाफे पर नजर गड़ाए हुए हैं. दुकानदारों के अनुसार, चूंकि हरियाणा में शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) नहीं है, वे ग्राहकों को छूट दिए बिना इसे किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं और फिर भी राष्ट्रीय राजधानी की तुलना में सबसे अच्छे सौदे की पेशकश कर सकते हैं.

गुरुग्राम में दुकानदारों ने महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब की कीमतों में अभी 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है. शराब विक्रेता के मालिक जितेंद्र शर्मा ने एचटी के हवाले से कहा, "पहले, बाजार में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन अब सभी दुकानदारों का एक ही विचार है. दिल्ली में शराब नीति में बदलाव से हमें कुछ मार्जिन कमाने में मदद मिलेगी और व्यापार में भी रहेंगे.

एक अन्य दुकान के मालिक ने कहा कि गुरुग्राम में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी से दिल्ली के साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर शराब बेचकर दुकानदारों को प्रतिस्पर्धा में रहने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नया आदेश गुरुग्राम में ग्राहकों को वापस लाएगा और दुकानदारों को अपने नुकसान की भरपाई करनी होगी. इस बीच, गुरुग्राम के आबकारी एवं कराधान उपायुक्त वीके बेनीवाल ने कहा कि शराब की दुकानों के मालिकों से अधिक कीमत नहीं वसूलने को कहा गया है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जब दिल्ली ने खुदरा विक्रेताओं को छूट की पेशकश करने की अनुमति देने वाली नई उत्पाद नीति पेश की, तो गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद के साथ-साथ अन्य एनसीआर शहरों के लोगों ने भी सस्ते दरों पर शराब खरीदी. स्थानीय बाजार ठप होने से गुरुग्राम के दुकानदारों को गर्मी का अहसास होने लगा. लेकिन 28 फरवरी को दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने आदेश दिया कि एकाधिकार को काबू में रखने के लिए शराब की एमआरपी पर कोई छूट या एकाधिकार नहीं दी जाएगी.