हरियाणा शहरों के बाहर गोदामों को स्थानांतरित करेगा: मनोहर लाल खट्टर

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि सरकारी गोदामों को शहरों से बाहर स्थानांतरित करने की नीति बनाई जा रही है.

उन्होंने मंडियों में दुकानों से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए विवादों का समाधान योजना को एक साल के लिए बढ़ाने की भी घोषणा की।

सरकार पहले ही नेफेड द्वारा की जाने वाली फसलों की खरीद पर आढ़तियों को 1.25 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज देने की घोषणा कर चुकी है। उन्होंने कहा, "अगर फिर भी कोई कठिनाई होती है, तो इस मामले को नेफेड के साथ उठाने के बाद इस निर्णय को लागू किया जाएगा। संचालन शुल्क निश्चित रूप से आढ़तियों को दिया जाएगा।"

कैथल में वर्चुअल रूप से आयोजित व्यापारी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी नीति में प्रदेश भर की सब्जी मंडियों में चारदीवारी, शेड, गेट व साफ-सफाई आदि के निर्माण व मरम्मत का प्रावधान होगा.

इसके तहत आढ़तियों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी शुल्क से कुछ राशि समिति को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि समिति अपने स्तर पर मंडी के कार्य करा सके।