वडोदरा : 12 साल बाद निगम कर की राशि में 70 करोड़ का हुआ इजाफा

वडोदरा, दिनांक जनवरी 2023, शुक्रवार

वड़ोदरा निगम का वर्ष 2023-24 का मसौदा बजट आज आयुक्त बंचानिधि पाणि द्वारा स्थायी समिति के समक्ष पेश किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न विकास कार्यों को कराने के लिए अतिरिक्त 70 करोड़ कर की दर का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा वडोदरा शहर की सीमा में सात और काम शामिल किए गए हैं। इसलिए विकास कार्यों को बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। विभिन्न विकास कार्यों पर निगम 950 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है। इस प्रकार वडोदरा नगर निगम का बजट 3838.67 करोड़ से बढ़कर 4500 करोड़ हो जाएगा।

आज नगर आयुक्त बंचनिधि पाणि स्थायी समिति के समक्ष वर्ष 2023-24 का संशोधित एवं मसौदा बजट पेश करेंगे. जिसमें खासकर पिछले 12 साल से निगम ने टैक्स की राशि नहीं बढ़ाई है। वर्तमान में निगम को करों से 542 करोड़ की आय हो रही है। जो बढ़कर 900 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा, वडोदरा निगम के तहत शामिल किए गए नए गांवों में निगम कर वसूल रहा है और बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रहा है, इस बात का भी रोना रोया गया था. इसके बाद, सिस्टम ने अब ओजी क्षेत्र में प्राथमिक सुविधा नेटवर्क क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। वड़ोदरा निगम जल नेटवर्क क्षेत्र के भायली, उंडेरा, तरसाली, करोड़िया, बिल, वेमाली गोरवा, निमेटा लाइन, बापोड़ जम्बूदियापुरा, ओजी क्षेत्र में लगभग 20 परियोजनाओं पर 811.13 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा रामशेरा नहर और राईका फ्रेंचवेल से पानी का नया स्रोत बनाने के लिए 505 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जहां तक ​​ड्रेनेज नेटवर्क का संबंध है, एसटीपी प्लांट, एपीएस, ड्रेनेज ग्रेविटी लाइन, प्रेशर लाइन, सहायक पंपिंग स्टेशन तरसाली, गोरवा, करोलिया, बिल, उंडेरा, सेवासी, शेरखी, भायली सहित आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए लगभग 22 परियोजनाएं चल रही हैं। व अन्य क्षेत्रों में 795.60 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही निगम शहर के सयाजीबाग गार्डन में भी उन्नयन की प्रक्रिया को अंजाम देगा। बच्चों के खेल क्षेत्र, खेलकूद के उपकरण, विकलांगों की सुविधाओं पर 1.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार, वड़ोदरा निगम लगभग 46 परियोजनाओं पर 1623.53 करोड़ रुपये खर्च करेगा। विशेष रूप से, कोरी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सेवा सदन के लिए नए साल में नया राजस्व कैसे उत्पन्न किया जाए, जो काफी हद तक सरकारी अनुदान पर निर्भर है। यह तय है कि टैक्स में बढ़ोतरी करनी होगी और आय के नए स्रोत भी बनाने होंगे।