निर्यात से परिवहन पर 18 प्रतिशत तक जीएसटी लगाया गया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के परिवहन पर कर लगाने से केंद्र सरकार की छूट 30 सितंबर को समाप्त हो गई, अब 1 अक्टूबर से निर्यातकों को उन वस्तुओं के परिवहन बिल पर 5 से 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा, जिनका वे निर्यात करना चाहते हैं। सूरत से बड़ी मात्रा में कपड़ा और हीरे का निर्यात किया जाता है। सरकार के नए नियम से कारोबारियों को परेशानी हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि निर्यात किए गए सामान पर जीएसटी का बोझ उचित नहीं है।

सूरत दुनिया भर में पॉलिएस्टर कपड़े और हीरे के लिए जाना जाता है। यहां से कपड़ा और हीरे दुनिया के कई देशों को निर्यात किए जाते हैं। निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों की कीमत अन्य देशों के सामानों की तुलना में कम रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्यात किए गए माल के परिवहन पर कोई कर नहीं था। हालांकि इस योजना की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। इस योजना के समाप्त होने के बाद भी यदि नई योजना की घोषणा नहीं की जाती है तो 1 अक्टूबर से निर्यात किए गए माल के परिवहन पर 5 से 18 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा। कारोबारियों का कहना है कि एक तरफ सरकार निर्यात बढ़ाने की पक्षधर है तो दूसरी तरफ टैक्स वसूलने की बात करती है. इस तरह उद्योगपतियों की पूंजी टैक्स के रूप में जम जाएगी। सूरत से बड़े पैमाने पर हीरे और कपड़े का निर्यात किया जाता है। सूरत और मुंबई से बड़े पैमाने पर निर्यात करने वाले व्यवसायियों को अब बंदरगाह या हवाई अड्डे पर माल भेजने की लागत पर 5 से 18 प्रतिशत के बीच कर का भुगतान करना होगा। सिंथेटिक रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष नारायण अग्रवाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से निर्यात किए गए सामानों के परिवहन पर जीएसटी लागू होने पर सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार को इस दिशा में पुनर्विचार करना चाहिए।