गुजरात में हर स्कूल ट्रिप पर दो पुलिसकर्मी अनिवार्य: DGP Vikas Sahay

Gandhinagar.गांधीनगर: गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विकास सहाय ने शुक्रवार को राज्य भर में स्कूल द्वारा आयोजित हर यात्रा पर दो वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी। यह निर्देश सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होता है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2024 के पुलिस महानिदेशक-महानिरीक्षक सम्मेलन में दिए गए प्रमुख सुझावों के बाद लिया गया है, जहां ऐसी गतिविधियों के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया था। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी स्कूल यात्राओं - चाहे पिकनिक हो, पर्यटन हो या दौरा - में दो वर्दीधारी पुलिस अधिकारी शामिल होने चाहिए। यदि समूह में छात्राएं भी शामिल हैं, तो साथ में कम से कम एक पुलिस अधिकारी महिला होनी चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, स्कूल के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मियों की समय पर तैनाती सुनिश्चित करने के लिए अपने स्थानीय पुलिस स्टेशनों के साथ सीधे समन्वय करें।

डीजीपी ने औपचारिक रूप से शिक्षा विभाग (प्राथमिक और माध्यमिक) के प्रधान सचिव को यह निर्देश दिया है, जिसमें स्कूल अधिकारियों से इसे तेजी से लागू करने का आग्रह किया गया है। सुरक्षा के अलावा, इस पहल का उद्देश्य छात्रों और पुलिस के बीच संबंधों को मजबूत करना भी है। अधिकारियों का मानना ​​है कि नियमित बातचीत से आपसी विश्वास और सम्मान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंततः युवा नागरिकों के बीच अधिक सहकारी और सक्रिय नागरिक मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, गुजरात सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को 59,999 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह आवंटन प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के उद्देश्य से की गई पहलों पर आधारित है। गुजरात में लगभग 44,288 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य भर में हजारों माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। कुल प्राथमिक विद्यालयों में से 32,000 से अधिक सरकारी हैं, जबकि बाकी निजी या अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रबंधित हैं। राज्य में निजी विद्यालयों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है, 2021 और 2022 के बीच 495 नए संस्थानों को मंजूरी दी गई है।