जीएसटी में अतिरिक्त क्रेडिट लेने वाले व्यापारियों पर टैक्स लगाया जाएगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भले ही जीएसटी लागू हुए छह साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार सुधार और बदलाव का सिलसिला जारी है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी. जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के कानून में बदलाव किया गया है. नए संशोधन के अनुसार, व्यापारी अपने जीएसटीआर-2बी के समान राशि के लिए आईटीसी का दावा करने में सक्षम होंगे और यदि वे इससे अधिक राशि का दावा करते हैं, तो उन्हें सात दिनों के भीतर नोटिस मिलेगा और कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

नए जीएसटी कानून से व्यापारियों में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है. व्यापारियों का कहना है कि नए कानून के मुताबिक, अगर विक्रेता गलती करता है या रिटर्न दाखिल करने में देरी करता है, तो सामान खरीदने वाले को नुकसान होने की संभावना है. जीएसटी के संशोधित आईटीसी अधिनियम में नियम 88डी जोड़ा गया है। जिसके अनुसार, यदि माल खरीदने वाले व्यापारी को उसके जीएसटीआर-2-बी में दिखाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में जीएसटीआर-3बी में अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त हुआ है, तो जीएसटी विभाग की प्रणाली के अनुसार एक नोटिस स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगा और भेजा जाएगा। व्यापारी ई-मेल के माध्यम से. इस नोटिस का जवाब व्यापारी को सात दिन के अंदर देना होगा. व्यापारी को दो विकल्प दिए जाएंगे या तो वह इस नोटिस का जवाब दे या ब्याज सहित ली गई अतिरिक्त आईटीसी राशि वापस कर दे। यदि व्यापारी जवाब नहीं देता है तो वह अगले महीने जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है और व्यापारी का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।