शिक्षकों के तबादले के नियमों में बदलाव की संभावना, 1 मार्च को फिर होगी बैठक

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रुके हुए स्थानांतरण एवं भर्ती के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है। शिक्षकों के तबादले को लेकर 14 अक्टूबर-2022 को प्रकाशित संशोधन प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए शिक्षक न्यायालय गए हैं। ऐसे में अब संभावना है कि इस संकल्प में फिर से संशोधन किया जाएगा। जिसके लिए सरकार ने 15 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसकी पहली बैठक बीते शुक्रवार को हुई थी. इस बैठक में सभी को उचित सुझाव देने के लिए होमवर्क दिया गया। लिहाजा अब इस संबंध में एक और बैठक 1 मार्च को बुलाई गई है.

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के तबादले को लेकर बनाए गए नए नियमों को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट में विभिन्न प्रावधानों के तहत 250 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं और वर्तमान में 117 याचिकाएं लंबित हैं। जिसके कारण प्रदेश में शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण शिविर स्थगित करना पड़ा है. हालांकि हाईकोर्ट में याचिकाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग की ओर से यह देखने की कार्रवाई की गई है कि संकल्प में किस तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। संकल्प में संशोधन करने और उपयुक्त समाधान निकालने के लिए गठित 15 सदस्यीय समिति में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव, उप सचिव, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप निदेशक (भर्ती), 7 डीईओ-डीपीईओ और 4 टीपीईओ शामिल हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई इस समिति की पहली बैठक पिछले शुक्रवार को गांधीनगर राज्य जीसीईआरटी कार्यालय में हुई थी. जिसमें समिति के अध्यक्ष ने सदस्यों को समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव देने के लिए होमवर्क दिया। हालांकि अब दूसरी बैठक 1 मार्च को जीसीईआरटी में होगी। सूत्रों के मुताबिक संशोधन करने के लिए कानूनी राय लेने के बाद अगली कार्रवाई की जा सकती है।