समाज में सड़क, सीवर, लाइट कार्य के लिए प्रति परिवार अधिकतम सहायता की सीमा समाप्त कर दी गई है!

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत निजी सोसायटियों के आवासीय क्षेत्रों में जनभागीदारी कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस योजना के तहत वर्ष 2020 से प्रति परिवार अधिकतम सहायता सीमा (प्रति शेयर कुल व्यय का 70 प्रतिशत) 25,000 रुपये प्रति शेयर भुगतान किया गया। नगर विकास विभाग ने यह सीमा हटा दी है. शहरी विकास विभाग के उप सचिव हर्षद परमार के हस्ताक्षर से योजना कार्यों में परिवारवार सहायता की सीमा हटाने का संकल्प प्रकाशित किया गया है. जिसमें इसे 1 अप्रैल 2022 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की बात कही गई है। योजना के तहत कुल लागत का 70 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, शेष 30 प्रतिशत लागत स्थानीय जन प्रतिनिधि या समाज के कोष से अनुदान द्वारा वहन की जाती है।

उक्त योजना वर्ष 2012 में लागू की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में, शहरों में संपत्ति कर का भुगतान करने वाली सभी निजी सोसायटी, हाउसिंग बोर्ड एस्टेट और फ्लैट्स के निवासियों के आंतरिक क्षेत्रों को सुसज्जित और साफ करने के लिए 8,077.36 करोड़ रुपये से अधिक रखे गए हैं। जिसमें निजी सोसायटियों में आवासीय क्षेत्रों में डामर पेविंग, स्टोन पेविंग, रिसरफेसिंग और सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण, आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइट और पानी की पाइप लाइन जैसे 250 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य इस वर्ष किए जाएंगे।