विधानसभा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है: Gujarat स्पीकर

Gandhinagar गांधीनगर: विधानमंडल की व्यापक संवैधानिक भूमिका पर ज़ोर देते हुए, गुजरात विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा सिर्फ़ कानून बनाने या बजट पास करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार है।

विधानसभा सचिवालय में आयोजित एक यूथ इमर्शन प्रोग्राम में गुजरात और असम के छात्रों को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा, “विधानसभा सिर्फ़ कानून बनाने या बजट पास करने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार के काम की जवाबदेही तय करने के लिए भी है।”उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच विचारधारा में अंतर लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कहा, “वैचारिक मतभेदों के बावजूद, दोनों पक्षों का उद्देश्य जन कल्याण ही रहता है।” यह कार्यक्रम स्पीकर की अध्यक्षता में असम विधानसभा स्पीकर बिस्वजीत डाइमरी और गुजरात के शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इसमें असम के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी और कॉटन यूनिवर्सिटी के 24 छात्रों के साथ-साथ गुजरात यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों के लगभग 100 अंडरग्रेजुएट छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग और अन्य विषयों के छात्र शामिल थे।

जी.वी. मावलंकर पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग ब्यूरो द्वारा आयोजित इस यूथ इमर्शन प्रोग्राम का मकसद छात्रों को लोकतांत्रिक संस्थानों, संसदीय प्रक्रियाओं और संवैधानिक मूल्यों से परिचित कराना था। दोनों राज्यों के छात्रों ने “विकसित राज्य, विकसित भारत” विषय पर चर्चा में भाग लिया, और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बीच संबंध पर बोलते हुए चौधरी ने छात्रों से कहा, “अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हमें अधिकार मिलते हैं, तो उनके साथ सफ़ाई बनाए रखने, पर्यावरण की रक्षा करने और कानून का पालन करने जैसे मौलिक कर्तव्य भी आते हैं।” गुजरात के विकास का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उनके “मज़बूत संकल्प और दूरदर्शी सोच” के कारण प्रगति की है।

बनासकांठा जैसे ज़िलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “बिजली और पानी की नियोजित व्यवस्था ने सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाए हैं, जिसमें श्वेत क्रांति के माध्यम से महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना शामिल है।” उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साइंस सिटी और साबरमती रिवरफ्रंट जैसी परियोजनाओं को भी राज्य के विकास में मील के पत्थर बताया। स्पीकर डाइमरी ने कहा कि गुजरात और असम के बीच “सदियों पुराने ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध” हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मिणीजी की कहानी और माधवपुर मेले जैसी सांस्कृतिक परंपराओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये "पश्चिमी भारत और उत्तर-पूर्व के बीच गहरे संबंधों" को दिखाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, "ये रिश्ते और मज़बूत हुए हैं"।

छात्रों से प्रोफेशनल करियर से आगे सोचने का आग्रह करते हुए, डाइमरी ने कहा, "डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर बनने के साथ-साथ, युवाओं को राजनीति और शासन में शामिल होने और अच्छे नेता बनने की भी ख्वाहिश रखनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "शिक्षा का मकसद सिर्फ़ नंबर लाना नहीं है, बल्कि देश की समस्याओं को समझना और उनके समाधान में योगदान देना है।" शिक्षा मंत्री वाजा ने कहा कि गुजरात और असम के छात्रों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए यूथ इमर्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, "भारत के लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए, आज के युवाओं के लिए संसदीय प्रक्रियाओं और संवैधानिक मूल्यों को समझना ज़रूरी है," और बताया कि इस कार्यक्रम का विचार गुवाहाटी में हुई 8वीं इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान आया था।