सरकार की कमी, जनता के सवाल कौन उठाएगा, कांग्रेस ने यथानुपात बंद करने की मांग की!

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बजट सत्र में शासकीय विभागों से वर्ष 2023-24 के व्यय स्वीकृत करने की मांगों पर चर्चा व मतदान शुरू हो गया है. इस 13 दिन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विपक्ष के पास केवल पांच से सात मिनट का समय है। यह जानकर विपक्ष बौखला गया है। शनिवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति, नर्मदा, जल संसाधन एवं जल आपूर्ति विभाग की मांगों को पेश करने से पहले कांग्रेस के डॉ. सीजे चावड़ा ने विपक्ष को कम समय देने के लिए लागू यथानुपात प्रणाली (समय के बराबर सदस्यों की संख्या) को हटाने की मांग की. . डॉ. चावड़ा ने कहा कि राजवाड़ा के समय कांग्रेस को 149 का बहुमत मिला था तब भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी और आजादी के बाद पांच-सात मिनट में सरकार की कमियों और जनता के सवालों को कौन सामने रखेगा? बेशक, चूंकि पिठासी से उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ ने इस मांग को खारिज कर दिया, इसलिए कांग्रेस सहित विपक्ष को चर्चा में ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

शनिवार को सार्वजनिक अवकाश पर मौजूद रहे सचिव, विधायक को मारी गोली

11 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद दूसरे शनिवार को विधानसभा की बैठक हुई। गृह, शोध, राजस्व, नगरीय विकास, पंचायत, मरगामकाण, नर्मदा, बंदरगाह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों से पूछताछ एवं नागरिक आपूर्ति जैसे विभागों की मांगों पर चर्चा के रूप में वरिष्ठ सचिव सहित वरिष्ठ सचिव सदन में मौजूद रहे. और सिंचाई सदन में मौजूद थे। लेकिन चूंकि यह सुबह की बैठक थी, इसलिए अधिकांश भाजपा विधायक प्रश्नकाल के बाद गायब हो गए।

Zynga Farm की वजह से सूरत एयरपोर्ट के पास हुई बर्ड हीट की घटना!

सूरत में सरकारी जमीन पर पनप रहे हैं अवैध झींगा फार्म, सूरत एयरपोर्ट के आसपास नहीं हटाए जा रहे फार्म, कुछ समय पहले सूरत एयरपोर्ट पर टेक-ऑफ के दौरान पक्षी टकराने की घटना हुई थी, जिसमें 195 यात्री सवार थे, लेकिन अब भी अवैध झींगा फार्म नहीं हटे हैं, ऐसे तालाब कब हटेंगे? किसके पक्ष में है सरकार? दोस्ती में जो दबाव बनाया जा रहा था, उसमें क्या कार्रवाई की गई? कांग्रेस विधायकों के इस सवाल के जवाब में मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने कहा कि सूरत और नवसारी जिले में झींगा पालन के लिए आवंटित जमीन के अलावा कहीं भी कोई दबाव नहीं था. सूरत में दो संस्थाओं को 10 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। दो साल में एक भी अवैध जबरदस्ती नहीं हुई है।

खनन माफियाओं ने अपने आदमियों को संगठित करने के लिए आउटसोर्स कर दिया है

भूविज्ञान एवं खनिज आयुक्त के कार्यालय में वर्ग-3 के 500 से अधिक पद खाली पड़े हैं, सदन में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि खनन माफिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपने आदमियों को संगठित कर रहे हैं, हालांकि, मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, कांग्रेस ने तब आरोप लगाया, कि सिस्टम में पद खाली हैं और माफिया के प्रभारी हैं, जिससे सरकार को अरबों का नुकसान हो रहा है, जानबूझकर पदों को नहीं भरा जा रहा है, छापेमारी के दौरान कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल खनिज माफिया प्रशासन चला रहा है। अधिकारियों को हथियार देकर उन्हें सशक्त बनाने का भी सुझाव दिया। दूसरी ओर, सरकार ने कहा कि गुजरात में पांच साल में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में माफिया के खिलाफ कुल 40,438 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 65,915 लाख की वसूली की गई है.