हाईकोर्ट ने सात महानगरों की मांस की दुकानों की सील खोलने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात भर में अवैध रूप से फलफूल रहे बूचड़खानों के मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई में मटन शॉप्स एसोसिएशन सहित पक्षकारों ने सात नगर निगमों में चल रहे अवैध बूचड़खानों और मटन की दुकानों की सील खोलने के लिए राहत की गुहार लगाई. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अहमदाबाद, सूरत सहित अन्य क्षेत्रों में। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सोनियाबेन गोकानी और न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट की पीठ ने मटन की दुकानों और दुकानों की सील हटाने की मांग को खारिज कर दिया. हालांकि, उच्च न्यायालय मामले में पक्षकार के रूप में मटन शॉप्स एसोसिएशन में शामिल हो गया।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अधिकारियों को जिला स्तरीय बूचड़खाने समितियों की बैठकें बुलाने और संबंधित हितधारकों को सुनने के लिए कानून के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और बुलेट प्वाइंट तैयार करने का निर्देश दिया। इस तरह से कि लोग सरल भाषा में समझ सकें और फिर कदम से कदम प्रभावी ढंग से अनुसरण कर सकें। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की है।

जनहित याचिका में, अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि लक्ष्मीनारायण बनाम राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों और कानूनी प्रावधानों का सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है।