अदाणी पोर्ट एंड सेज लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उच्च न्यायालय ने अडानी पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कच्छ के मुंद्रा में पर्यावरण और तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी के प्रावधानों और शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है और पर्यावरण और गौचर भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से संपर्क करने की अनुमति दी है। उच्च न्यायालय ने पाया कि एनजीटी अधिनियम के लागू होने के बाद, पर्यावरण उल्लंघन से संबंधित मामलों में एनजीटी को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में आवेदकों के पास वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है। इसलिए इस मामले में एनजीटी के समक्ष कार्यवाही दायर की जा सकती है।

यह याचिकाकर्ता मछुआरों का निवेदन था कि अडानी पोर्ट सेस लि. तटवर्ती विकास परियोजनाएं और औद्योगिक विकास गतिविधियां स्थानीय पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 18-09-2015 को अडानी पोर्ट एसईजेड लिमिटेड को पर्यावरण और तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी दी। अदाणी पोर्ट लिमिटेड ने इस मंजूरी को मंजूरी दी है। द्वारा ठीक से क्रियान्वित नहीं किया जाता है कंपनी द्वारा औद्योगिक गतिविधियों को इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। जिससे स्थानीय मत्स्य पालन व गौचर भूमि को भारी नुकसान हो रहा है। उनकी इस गतिविधि के कारण मछुआरे इस क्षेत्र में मछली तक नहीं रख सकते हैं।