12 लाख से ज़्यादा लड़कियों को आर्थिक मदद देगी Gujarat सरकार

Gandhinagar गांधीनगर: गुजरात सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि नमो लक्ष्मी योजना के तहत, वह 2025-26 एकेडमिक साल में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ने वाली 12 लाख से ज़्यादा लड़कियों को 1,250 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद देगी।

राज्य शिक्षा विभाग के अनुसार, इस योजना का मकसद यह पक्का करना है कि फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से लड़कियां प्राइमरी स्कूलिंग के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने से न रुकें। यह पहल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में शुरू की गई, जिसकी देखरेख शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा और राज्य शिक्षा मंत्री रिवाबा जडेजा कर रहे हैं। विभाग ने बताया कि यह योजना गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (GSHSEB) या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो लड़कियां पहले से ही दूसरी सरकारी स्कॉलरशिप की लाभार्थी हैं, वे भी इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यह योजना अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।

नमो लक्ष्मी योजना के तहत, क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को चार सालों में कुल 50,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद मिलेगी। क्लास 9 और 10 के लिए, कुल 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसमें 5,000 रुपये सालाना 10 महीनों तक 500 रुपये प्रति माह के रूप में दिए जाएंगे, और बाकी 10,000 रुपये क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा पास करने पर दिए जाएंगे। क्लास 11 और 12 के लिए, स्टूडेंट्स को 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 7,500 रुपये सालाना 10 महीनों तक हर साल 750 रुपये प्रति माह के रूप में दिए जाएंगे, और बाकी 15,000 रुपये क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के बाद दिए जाएंगे। इस योजना का मकसद न सिर्फ लड़कियों की शिक्षा को सपोर्ट करना है, बल्कि किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाना है।

विभाग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह फाइनेंशियल मदद यह पक्का करने में मदद करेगी कि स्टूडेंट्स को अपनी स्कूलिंग के साथ-साथ सही पोषण मिले, जिससे उनके ओवरऑल सशक्तिकरण में योगदान होगा। इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स को सरकारी या सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में या RTE के तहत क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी की हो, या किसी प्राइवेट प्राइमरी स्कूल से क्लास 8 पास किया हो, और उनके परिवार की सालाना इनकम छह लाख रुपये या उससे कम हो। क्लास 9 में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स इन शर्तों को पूरा करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में शुरू की गई पहल, जैसे शाला प्रवेशोत्सव (स्कूल एडमिशन फेस्टिवल) और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों ने देश भर में इसी तरह की कोशिशों को प्रेरित किया है।