सरकार को नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य भर में बड़े पैमाने पर अवैध बूचड़खानों के मुद्दे पर एक जनहित याचिका में, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उधर, मटन शॉप्स एसोसिएशन ने एक बार फिर से मटन की दुकानें खोलने की मांग की है. हालांकि हाईकोर्ट ने इस चरण में सीलबंद मटन की दुकानों को खोलने की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है.

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति निलय वी अंजारिया और न्यायमूर्ति निराल आर मेहता की पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई 28 मार्च को तय की। तब तक राज्य सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे ताकि मटन की दुकान पर कानून का पालन हो सके। संचालकों-दुकानदारों और लोगों के संवैधानिक अधिकारों को भी संरक्षित किया जाता है।मौखिक रूप से निर्देशित। मटन शॉप्स एसोसिएशन और दुकानदारों ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रमज़ान के महीने के ओठा के तहत राज्य भर में अपनी सीलबंद दुकानों को खोलने की मांग की थी। हालांकि, याचिकाकर्ता और राज्य सरकार की ओर से उनकी मांग का विरोध करते हुए कहा गया कि सरकार अवैध बूचड़खानों और मांस की दुकानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन कर रही है और अगर कोई राहत या ढील दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं हो सकता