सरकार ने शहर-जिले की 12 सस्ते अनाज की दुकानों की जांच के आदेश दिए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वड़ोदरा शहर व जिले में सस्ते अनाज की 12 दुकानों में फर्जीवाड़े के संदेह में राज्य सरकार ने जांच के आदेश देकर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. आपूर्ति निरीक्षकों ने उन सस्ते अनाज की दुकानों के लाभार्थी ग्राहकों का क्रास वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है.

गौरतलब है कि वड़ोदरा समाहरणालय के आपूर्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सस्ते अनाज की दुकानों में आए दिन घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं. गरीबों के हक का अनाज समान रूप से बांटे जाने के मामले छिपे नहीं हैं। फिर एक बार फिर चिंता जताई जा रही है कि वडोदरा शहर और जिले में सस्ते खाद्यान्न की दुकानों से बांटे जाने वाले सरकारी खाद्यान्न के साथ छेड़छाड़ की गई है. जिसके आधार पर खुद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।

शहर व जिले की 12 दुकानों से बांटे जा रहे सस्ते खाद्यान्न में मिलावट की आशंका पर सरकार ने आखिरकार जांच के आदेश दिए और तीन दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. आपूर्ति निरीक्षकों ने शासन के आदेश के बाद अब सस्ते अनाज की दुकानों पर जाकर जांच शुरू कर दी है। जिसमें जिन ग्राहकों को सस्ता अनाज वितरित किया गया था उनके नाम, पता और मोबाइल नंबर सहित जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या उनसे संपर्क करने पर सस्ता अनाज मिला है? इसका क्रास वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच के बाद कहीं अनाज वितरण में कोई घोटाला तो नहीं हुआ? और अगर घोटाले हुए हैं तो किन दुकानदारों ने किए हैं? उस पर से परदा उठ जाएगा। फिलहाल कलेक्टर अतुल गौर और जिला पूर्ति अधिकारी कोमलबेन पटेल भी लंबी छुट्टी पर हैं, लेकिन विभाग ने चल रही आंतरिक जांच की कोई सूचना जारी नहीं की.

उल्लेखनीय है कि फिंगरप्रिंट को आधार कार्ड से लिंक किया गया है, ताकि गरीबों को सस्ता अनाज मिल सके, जिसके वे हकदार हैं। हालांकि गरीबों का सस्ता अनाज बेचकर पैसा कमाने वाले ये दुकानदार बेखौफ हो गए हैं। चर्चा यह भी है कि यह सारा लेन-देन जिला आपूर्ति व्यवस्था की नाक के नीचे हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा जांच का आदेश देने से जिला आपूर्ति खाते को सोते हुए पकड़ा गया है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर जांच में कौन से विवरण शामिल होंगे। बिजली अनाज दुकानदारों द्वारा आपूर्ति विभाग के चुनिंदा अधिकारियों से मिलीभगत कर गरीबों के मुंह से सरकारी पैसा हड़पने की चर्चा सरकारी कार्यालय परिसर में भी होने लगी है. अब देखना यह होगा कि जांच रिपोर्ट में कितनी सच्चाई सामने आती है।