टाइफाइड के बढ़ते मामलों पर CM ने गांधीनगर में समीक्षा की, कड़े कदम तय

Gandhinagar गांधीनगर: सरकारी अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर शहर में टाइफाइड फैलने से पैदा हुई स्थिति का जायजा लेने और बीमारी के इलाज, कंट्रोल और रोकथाम के लिए चल रहे उपायों को मजबूत करने के लिए एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की।

विस्तृत रिव्यू के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मेडिकल रिस्पॉन्स और पब्लिक हेल्थ उपायों को तेज करने का निर्देश दिया, और आगे फैलने से रोकने के लिए गांधीनगर नगर निगम और राज्य स्वास्थ्य विभाग के बीच तालमेल से कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। गांधीनगर नगर आयुक्त जे.एन. वाघेला ने मुख्यमंत्री पटेल को बताया कि लगातार प्रयासों के कारण, टाइफाइड के मामलों में धीरे-धीरे कमी देखी जा रही है। वाघेला ने कहा, "निगरानी और रोकथाम उपायों के तहत, 85 सर्वे टीमें तैनात की गई हैं, जो 1.58 लाख से ज़्यादा लोगों को कवर कर रही हैं।" "क्लोरीन टैबलेट और ORS पैकेट का पर्याप्त वितरण सुनिश्चित किया गया है, जबकि पानी की पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।"

"इसके अलावा, सभी पानी के स्रोतों का सुपर क्लोरीनेशन किया गया है।" पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि पानी के सैंपल रोज़ाना इकट्ठा किए जाएं और उनकी क्वालिटी और क्लोरीनेशन के लिए जांच की जाए, और पानी तभी सप्लाई किया जाए जब संतोषजनक टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएं - सिर्फ गांधीनगर में ही नहीं, बल्कि राज्य के सभी शहरी इलाकों में। मुख्यमंत्री पटेल ने अधिकारियों को चल रहे पाइपलाइन कामों का फील्ड इंस्पेक्शन करने, क्वालिटी और सटीकता सुनिश्चित करने, पानी की टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने और लीकेज को ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) राजीव टोपानो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, जल आपूर्ति और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव विक्रांत पांडे, शहरी स्वास्थ्य आयुक्त रतनकुंवर गढ़वीचरण, गांधीनगर नगर आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टर शामिल थे। राज्य सरकार ने तेजी से रोकथाम, सुरक्षित पीने के पानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और आश्वासन दिया कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।