गुजरात के CM ने गांधीनगर में राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का उद्घाटन किया

Gandhinagar गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की राजधानी में महात्मा मंदिर में राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का उद्घाटन किया, और इसे "नए भारत के निर्माण" के लिए खनन क्षेत्र का रोडमैप बनाने का एक अहम मंच बताया।

केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय कार्यक्रम, विभिन्न राज्यों के खनन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग से जुड़े लोगों को एक साथ लाता है ताकि इस क्षेत्र के लिए सुधारों, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और भविष्य की नीतियों पर चर्चा की जा सके। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन और खनिज क्षेत्र भारत के उद्योगों और आर्थिक विकास की रीढ़ हैं, और यह चिंतन शिविर सामूहिक बातचीत और व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से इस नींव को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में समग्र सुधार किए हैं, और खनन क्षेत्र को भी स्पष्ट नीतियों, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारदर्शी शासन से समान रूप से फायदा हुआ है।

सीएम पटेल ने कहा कि गुजरात ने इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रीन माइनिंग तरीकों, वैज्ञानिक रिक्लेमेशन और टेक्नोलॉजी-आधारित निगरानी को अपनाया है। गुजरात की खनिज शक्तियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य लिग्नाइट, चूना पत्थर और बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि गुजरात ने खनिज परिवहन के लिए रियल-टाइम GPS वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ अपने खनन क्षेत्र को पारदर्शिता और नियम-आधारित शासन के मॉडल के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों में योगदान देने की राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खनन क्षेत्र को "आर्थिक विकास का स्तंभ" बताया जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल की प्रशंसा की और कहा कि इसने कई राज्यों के लिए बेंचमार्क मानक स्थापित किए हैं जो अब निवेश और विकास में रचनात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और नागालैंड के मंत्रियों के साथ-साथ केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय और गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए, जिनमें उद्योग और खान अतिरिक्त मुख्य सचिव ममता वर्मा भी शामिल थीं।