दमन कब्रिस्तान विवाद में तनाव, कलेक्टर ने मुस्लिम समुदायों पर लगाया आरोप

Gujarat गुजरात : तटीय केंद्र शासित प्रदेश दमन में एक तूफ़ान सा आ गया है, जहाँ ज़िला प्रशासन ने छह मुस्लिम समुदायों को एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से कब्रिस्तान के रूप में किया जाता रहा है। कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये की एक विशाल कन्वेंशन सेंटर परियोजना से जुड़े इस कदम ने स्थानीय लोगों और समुदाय के नेताओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।

देवका बीच के पास सर्वे संख्या 6/1 के तहत स्थित यह ज़मीन पुर्तगाली औपनिवेशिक काल से ही मुसलमानों के लिए एक पवित्र कब्रिस्तान रही है। फिर भी, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, दमन के कलेक्टर सौरभ मिश्रा अब दावा कर रहे हैं कि यह ज़मीन सरकारी है और मुस्लिम समुदायों को इसका पिछला आवंटन "गलत" था।

इस हफ़्ते की शुरुआत में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में 27 जुलाई तक दस्तावेज़ी सबूत मांगे गए हैं, जिसके न मिलने पर बेदखली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई "नया दमन, नया भारत" शहरी विकास पहल के दायरे में आती है। स्थानीय प्रतिनिधि इरफ़ान शेख ने कहा, "वे विकास के बहाने हमारे समुदाय के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ज़मीन पीढ़ियों से कब्रिस्तान रही है। उन्हें और क्या सबूत चाहिए?"