सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर तीस्ता सीतलवाड ने राहत की सांस ली

एक बड़ी राहत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड को अंतरिम जमानत दे दी, शनिवार को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका रद्द करने के कुछ घंटों बाद।

इससे पहले दिन में, गुजरात उच्च न्यायालय ने सीतलवाड की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें तत्काल प्रभाव से आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

उसी शाम, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की।

हालाँकि, न्यायाधीश एक आम निर्णय पर नहीं पहुँच सके और भारत के मुख्य न्यायाधीश से याचिका को एक बड़ी पीठ को सौंपने का आग्रह किया क्योंकि दोनों न्यायाधीश एक निर्णय पर सहमत होने में असमर्थ थे।

“इस विशेष अनुमति याचिका पर कुछ समय तक सुनवाई करने के बाद, हम अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर निर्णय लेते समय सहमत होने में असमर्थ हैं। इसलिए यह उचित होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत इस याचिका को उचित बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाए। रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह आदेश तुरंत भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है, ”पीठ ने कहा था।

इसके बाद तीन बेंच के जज ने उसी दिन रात 9:15 बजे उनकी याचिका पर सुनवाई की और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक भी लगा दी।

सीतलवाड को गुजरात पुलिस ने 25 जून, 2022 को गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ 2002 के गुजरात दंगों के मामले में कथित रूप से साजिश रचने और सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक हफ्ते तक पुलिस रिमांड में रहने के बाद 2 जुलाई को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने 30 जुलाई, 2022 को मामले में सीतलवाड और श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों को यह संदेश जाएगा कि कोई व्यक्ति बिना किसी दंड के आरोप लगा सकता है और बच सकता है।

उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त, 2022 को सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले की सुनवाई 19 सितंबर को तय की थी।

इस बीच, उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) का रुख किया।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 2 सितंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होने तक उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था। उन्हें 3 सितंबर को जमानत मिल गई.