"छात्र धोखा न खाएं, शिक्षण संस्थानों की जांच करें": Navsari में बोले शिक्षा मंत्री

Navsariनवसारी : "आदिवासी विद्यार्थियों से यूजीसी मान्यता व संबद्धता वाले शिक्षण संस्थान का सत्यापन कराकर ही प्रवेश लेने की अपील की है।" बिना मान्यता प्रमाण पत्र लिए चल रहे शिक्षण संस्थानों पर आज प्रदेश के जनजातीय मंत्री की नजर टेढ़ी हो गई। सुरखाई में जनजातीय व्यापार मेले में मौजूद मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा कि जनजातीय विभाग सूरत में मां कमला मेडिकल सेंटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि यह देखा गया है कि इसने आदिवासी छात्रों के भविष्य के साथ धोखा किया है। उन्होंने ऐसे फर्जी शिक्षण संस्थानों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तत्परता व्यक्त की।

नवसारी के सुरखाई में समस्त आदिवासी समाज द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। इसके शुभारंभ के मौके पर राज्य के शिक्षा के अलावा आदिवासी विकास मंत्री कुबेर डिंडोर और लोकसभा के दंडक और वलसाड सांसद धवल पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे. इस अवसर पर मंत्री ने आदिवासी विभाग द्वारा आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में बच्चों को उच्च शिक्षा के बारे में सोचना पड़ता था. क्योंकि, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। लेकिन आज भाजपा सरकार में आदिवासी बच्चों को चिकित्सा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए निःशुल्क जहाज कार्ड के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है, साथ ही वर्तमान स्थिति को देखते हुए बुनियादी शिक्षा को भी उन्नत किया जा रहा है। आदिवासी बच्चे अक्सर फर्जी शिक्षण संस्थानों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है, इसका खुलासा तब हुआ जब सूरत के मां कमला मेडिकल सेंटर में प्रवेश लेने वाले छात्रों ने मुफ्त शिप कार्ड के लिए आवेदन किया। इसलिए आदिवासी विभाग ने दीपक गोहिल चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच की, जो 7313 नंबर के तहत पंजीकृत है और मां कमला मेडिकल सेंटर चलाता है। इसकी सूरत, तापी, नर्मदा राजपीपला, कर्नाटक और बेंगलुरु में भी शाखाएं हैं। लेकिन यह मेडिकल सेंटर यूजीसी प्रमाणित नहीं है और किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध भी नहीं है। तो ये मुद्दा आज समाज के सामने रखा गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी विभाग और आदिवासी समाज इस संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा. साथ ही जनजातीय मंत्री ने चेतावनी दी कि जो भी शिक्षण संस्थान जनजातीय छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका पता लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जब आदिवासियों के अधिकार की बात हो रही है. वलसाड सांसद और लोकसभा दंडक धवल पटेल ने आदिवासियों को विरोध की राजनीति सिखाने का अधिकार दिया है. उन्होंने 2027 में वांसदा में बीजेपी का विधायक बनने की उम्मीद जताते हुए कहा कि अब आदिवासियों को विरोध की नहीं बल्कि विकास की राह पर ले जाने की जरूरत है.